काठमाडौं— प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति गठनका निम्ति सभामुख देवराज घिमिरे गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सोमबारको पहिलो बैठकमा सभामुख घिमिरेले दलहरूसँग संसदीय समिति गठन गर्न सांसदहरूको नाम दिन आग्रह गरेका छन् ।

'मिनी संसद्' मानिने प्रतिनिधि सभामा रहेका १० वटा विषयगत समिति मंगलबार वा बुधबारसम्म गठन गर्ने तयारी छ । सोहीअनुसार कुन समितिमा कुन दलका कति सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या पनि तोकिएको छ ।

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत संसद्मा १३ राजनीतिक दलकाे प्रतिनिधित्व  छ । यो परिणामले गठबन्धन संस्कृतिलाई निरन्तरता दिए पनि यसले अस्थिरता निम्त्याउने संकेत सुरुआती अवस्थाबाटै देखिन थालेको छ । जसले गर्दा सरकार गठनका लागि तत्कालीन लाभका निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको १३ औं अधिवेशन २५ पुसबाट सुरु भई हालसम्म चलिरहेको छ । तर, संसद् सुरु भएको ९१ दिन हुँदासमेत संसद्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग विषयगत समिति बन्न सकेका छैनन् । समिति गठन नहुँदा कानुन निर्माण र छलफलका विषय ओझेलमा परेका छन् ।

कुन दललाई कति सदस्य ?

प्रतिनिधि सभामा रहेका १० वटा विषयगत समितिमध्ये प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने तय गरिएको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय, उद्योग, कानुन, राज्य व्यवस्था, शिक्षा समितिमा ८ जना सदस्य पाउनेछ । त्यस्तै कृषि, महिला, सार्वजनिक लेखा र पूर्वाधार विकास समितिमा ९ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्नेगरी सीट संख्या तोकिएको छ ।

विपक्षी दल नेकपा एमालेले शिक्षा समितिमा ७ जना सांसदको सीट पाएको छ भने अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय, उद्योग, कानुन, राज्य व्यवस्था, कृषि, महिला, सार्वजनिक लेखा र पूर्वाधार विकास समितिमा ८ जना सांसद सदस्यले पाउने भएको छ ।

यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय, उद्योग, कानुन, कृषिमा ३ जना सांसद र महिला, राज्य व्यवस्था, पूर्वाधार विकास, शिक्षा र सार्वजनिक लेखा समितिमा २ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा एक जनाले र अन्य सबै समितिमा दुई जनाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थ, उद्योग, कृषि र महिला समितिमा २ जना सदस्य पाउनेछ भने बाँकी समितिमा १ जना सदस्य पाउनेछ ।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने सबै समितिमा एक जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पूर्वाधार विकास बाहेक बाँकी सबै समितिमा १ सदस्य पाउनेछ ।

त्यस्तै जनमत पार्टीले अर्थ, उद्योग, कानुन, महिला, शिक्षा र सार्वजनिक लेखामा एक जना सांसद पाउनेछ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय, राज्य व्यवस्था र शिक्षा समितिमा १ जनाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय, पूर्वाधार विकास र शिक्षामा एक जना सांसदको संख्या तोकिएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीका १/१ सांसद र २ स्वतन्त्र सांसदले भने १० समितिमध्ये कुनै एक समितिमा मात्र सदस्यको जिम्मेवारी दिइनेछ ।  

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले संसदीय अभ्यास बुझेका र अध्ययनशील व्यक्तिलाई समिति सभापति छनौट गर्नुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेसले पाँच वटा भन्दा बढी समितिको सभापति पाउनुपर्ने समेत माग गरे ।

'संसद्मा वर्तमान सरकारको कम्पोजिसन हेर्दा जति सीट संख्या छ त्यसको आदिभन्दा बढी कांग्रेसकै छ । त्यसैले कांग्रेसको भागमा १० वटा विषयगत समितिभन्दा आधाभन्दा बढी विषयगत समितिहरू पर्नु उपयुक्त हुन्छ,' उनले भने ।

सांसद घिमिरेले समितिको सही अर्थमा नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिहरू नेतृत्वमा जानुपर्ने समेत बताए । 'सक्षम व्यक्तिहरू जसले त्यसको नेतृत्व सही अर्थमा गर्न सक्छन् । जसले संसदीय अभ्यासलाई बुझेका छन् । जसले अध्ययन गर्न सक्छन् । जसले त्यसलाई प्रस्तुति गर्न सक्छन् । र, सही निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संसदीय समितिको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।'

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद् सुरु भएको लामो समय भइसक्दा समेत विषयगत समिति गठन नहुँदा जसले गर्दा समग्र संसद्को समग्र कामलाई नै बाधा पुगेको बताए ।

'संसद् प्रारम्भ भएको ९१ दिन भइसकेको छ । यसबीचमा २१ वटा बैठक बसेका छन् । तर दुर्भाग्य,  आजसम्म पनि हामीले विषयगत समितिहरू बनाउन सकिरहेका छैनौँ', उनले भने, 'जसले गर्दा सरकारका कामहरूलाई निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, जनताका आवाजलाई सुन्ने, सदनको कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउने यी सबै कार्यहरूमा बाधा, व्यवधान उत्पन्न भएको छ ।'

अहिले समिति गठन प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै उनले मंगलबार बेलुकीसम्म आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको नाम उपलब्ध गराउने समेत बताए । तत्काल विषयगत समिति गठन हुनुपर्ने भन्दै गिरीले यसलाई धेरै पर लैजान नहुने बताए ।

'त्यस कारणले गर्दा तत्काल विषयगत समितिहरू गठन हुनुपर्छ । यसलाई २/३ दिनभन्दा पर लैजानु हुँदैन । त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले आफ्नो तयारी गरिरहेका छौं । भोलि बेलुकासम्म त्यो नामहरू उपलब्ध गराउँछौं,' गिरीले भने ।

१० वटा समितिहरूमध्ये पार्टीका सबै सांसदलाई कुनै न कुनै समितिमा समावेश गराउने गरी तयारी भइरहेको समेत उनले बताए । 'हामीले माननीय ज्यूहरूलाई उहाँहरूको रुचि, योग्यताका हिसाबले, स्वार्थ नबाझिने हिसाबले १, २, ३ गरेर नाम दिनुस् भनेर भनेका छौं । उहाँहरूले त्यहीअनुसार नाम दिनुभएको छ । त्यसैमध्येबाट बसेर छलफल गरेर समितिमा बाँडफाँट गर्छौं।'

एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले विपक्षी दलले लिँदै आएको सार्वजनिक लेखा समितिसँगै चार वटा समितिको सभापतिमा पार्टीको दाबी रहेको समेत स्पष्ट पारे । 'संसद्भित्र हाम्रो जे उपस्थिति छ त्यसैको अनुपातमा समितिहरूको सभापति हामीले पाउनुपर्छ । स्पष्ट भाषामा भन्दा चार वटा समितिको सभापति हामीले पाउनुपर्छ ।'

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल काम गर्न सक्ने र समितिलाई गतिशील बनाउन सक्ने मान्छे समितिको सभापति बन्नुपर्ने बताउँछन् । विगतमा राजनीतिक जिम्मेवारी नपाएकाहरूलाई समिति सभापति बनाऊँ भन्दा समिति निष्प्रभावि भएको उनको तर्क छ ।

उनले ३ वटा समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहेको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने, 'प्रचलित मान्यता अनुसार लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने चलन छ । त्यस बाहेकका नौ वटा समितिहरूमध्ये मैले बुझे अनुसार सरकारमा रहेको हुँदाले र केही कानुनहरू बनाउनुपर्ने भएकोले ३ वटासम्म समितिको माओवादी पार्टीले दावा गर्छ ।'

माओवादी गठबन्धनमा भएको र गठबन्धन जोगाएर लिएर जानुपर्ने अहिलेको गणितीय बाध्यतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले सहमतिको आधारमा समितिको जिम्मेवारीको टुङ्गो लगाउने उनले बताए ।

'प्रभावकारी काम गर्न सक्ने, समितिलाई गतिशील बनाउन सक्ने र प्रतिनिधि सभाका प्रस्तुत गर्नका निम्ति आवश्यक तयारी गरेर अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ', सांसद पौडेलले भने, 'विगतमा जिम्मेवारी प्राप्त नगरेकाहरूलाई जिम्मा दिने भन्ने जुन प्रकारको दलहरूले सोच्ने गरियो त्यसले गर्दा कतिपय समितिहरू निष्प्रभावि, प्रभावहीन भएको कुरा पनि सत्य हो । यो पटक सदनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने समितिका जिम्मेवारीहरू पनि क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।'

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले दुई वटा संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ  । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आफ्नो पार्टीले दुई वटा सभापतिमा दाबी गरेको बताए । उनले दुई सभापति आफ्नो पार्टीले अनिवार्य रुपमा पाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभामा राप्रपा पाँचौ ठूलो दल र दोस्रो ठूलो प्रतिपक्षी दल भएको भन्दै उनले दुई सभापति पाउनु आफूहरूको अधिकार भएको बताए । उनले समितिको सदस्यहरूलाई विषयगत ज्ञानको आधारमा पठाउनुपर्ने समेत बताए । राप्रपाले आफ्ना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई विषयगत ज्ञान र दक्षताको आधारमा सम्बन्धित समितिमा पठाउने पनि उनले उल्लेख गरे । 

नेकपा एसले पठायो नामावली

१९ चैत्रमा संसद्‍बाट प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएको थियो । नियमावली पारित भएसँगै प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति गठन प्रक्रिया सुरु भएको हो । सोही अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना पार्टीका १० जना सांसदहरूको नामावली संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गराएको हो ।

जसअनुसार पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, सांसदहरू राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, प्रकाश ज्वालालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, भानुभक्त जोशीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, प्रेमबहादुर आलेलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउने तयारी गरेको प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी मेटमणि चौधरीलाई अर्थ समिति, शेरबहादुर कुँवरलाई कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति,अम्मरबहादुर थापालाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान) लाई उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र धनबहादुर बुढालाई पूर्वाधार विकास समितिमा पठाउने नेकपा एसले तयारी गरेको छ ।

आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सांसदहरूको रुचि, ज्ञानका आधारमा विषय तोकेर संसद् सचिवालयलाई नामहरू उपलब्ध गराइएको प्रमुख सचेतक उनले बताए ।