काठमाडौं— राष्ट्रप्रमुख संविधानको संरक्षक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कुनै कार्यकारी भूमिका नरहने राष्ट्रप्रमुखको पदलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग गर्न भने  प्रमुख दलहरू चुकेका छैनन् । राष्ट्र प्रमुखलाई विवादमा तानेर सत्तारुढ दलप्रति रोष प्रकट गर्ने परिपाटी हुर्कँदै गएको छ । 

संविधान घोषणा गरेपछिका दिनहरूमा आलोपालो सत्तामा पुगेका प्रमुख दलहरूले राष्ट्रपति पदलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ बनाउन खोजे । विगतका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने कसरी राष्ट्रप्रमुख पदको दुरुपयोग गर्न खोजियो भन्ने तथ्यहरू पहिल्याउन निधार खुम्च्याइरहन पर्दैन ।   

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकालमा सेना प्रमुख बर्खास्त गरेर आफ्नो प्रिय पात्र स्थापित गर्न चाहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिणाम स्वरुप पद नै गुमाउनु परेको थियो । त्यसबेला सेना प्रमुख बर्खास्त गर्ने विषयमा आफूलाई धोका दिएको भनेर एमालेले सरकार नै छाडेको थियो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले त्यो घटनाबाट आफूले गम्भीर पाठ सिकेको भनेर पटक पटक दोहोर्याउने गरेका छन् । लामो राजनीतिक कसरतपछि उनी अहिले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन् ।

त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेपछि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको थियो । त्यो सरकारमा माओवादी धेरै समय बसेन । राजनीतिक परिस्थिति फेरियो । एमालेले केही समय एक्लै सरकार चलायो।  त्यसबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि सरकारको इसारामा काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो र दलको एजेन्डामा उपयोग गरेको भनेर माओवादी सहितका विपक्षी दलहरूले आलोचना गर्ने गरेका थिए । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति पदमा रहेकी भण्डारी संविधानको संरक्षक भन्दा बढी तत्कालीन सत्तारुढ दलको हितमा क्रियाशील रहेको आलोचनाबीच अवकाश लिन पुगेकी थिइन् ।

पहिलो र दोस्रो कार्यकालका दुवै राष्ट्रप्रमुख आफू आवद्द रहिसकेको दलका पक्षमा क्रियाशील भएको आरोप खण्डित हुनेगरि कुनै महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न नगरी बिदा भएका थिए ।

वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि अहिले त्यस्तै आरोप लाग्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समय क्रियाशील रहेका र पटक पटक लाभको पदमा समेत बसेका पौडेल पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा राखेर त्यो अवसर पाउने वातावरण निर्माणमा क्रियाशील थिए भन्ने कुरा जगजाहेर छ । तर एमालेसँग साझेदारी नमिलेपछि नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न फर्किएको माओवादीको सत्ता स्वार्थका कारण पौडेल राष्ट्रपति बन्न पुगेका थिए। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भैसकेपछि पौडेलको भूमिका संविधान अनुसार परिवर्तन भइसकेको छ । तर उनको क्रियाशीलतामाथि प्रमुख प्रतिपक्ष शंका जनाइरहेको छ । 

गृहजिल्ला तनहुँ पुगेको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भ्रमण गर्दा नेपाली कांग्रेसको नामै काढेर मतदाताको प्रशंसा गरेका थिए र उनी विवादमा पनि परेका थिए । तर उनले शीतलनिवासमा निम्त्याइएका विभिन्न पेशा व्यवसायका मानिसहरूबीच आफ्नो ‘जिब्रो चिप्लिएको’ भनेर सच्याउने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि उनले दलीय झुकाव देखिनेगरी चासो नराखेको उनका सहयोगीहरू बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने राष्ट्रपतिसँग चिढिएको देखिन्छ । उसले राष्ट्रपति राजनीतिक रुपमा क्रियाशील रहने गरेको भनी टिप्पणी गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिको रुपमा काम गरिरहेको भनेर गम्भीर आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपतिले तनहुँमा पुगेर कांग्रेसमा भोट हालेकोमा मतदातालाई धन्यवाद दिएको र भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा पनि कांग्रेसको प्रतिनिधिको रुपमा पुगेको ओलीको दाबी छ ।

शनिबार एमाले मुख्यालयमा ओलीले राष्ट्रपति पौडेलको सुरुदेखि नै पदीय निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको दाबी गर्दै अलोकतान्त्रिक, पक्षपातपूर्ण र संविधान सिध्याउने काममा लागि परेको आरोप लगाए ।  संविधान अनुसार राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहाल दुवै नचलेको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी थियो। ओलीले भूकम्पपीडितको राहतमा खटिएका सेना र प्रहरीलाई काम गर्न नदिने गरी किन जाजरकोट जानु परेको ? भनी राष्ट्रपति पौडेललाई प्रश्नसमेत गरे । 

विगतलाई सर्सर्ती केलाएर हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र यी मुख्य तीन दलले राज्यसंयन्त्रको सकेसम्म दलीय स्वार्थका लागि उपयोग गरेका थिए । राष्ट्रप्रमुख होस् कि कार्यालय सहायक होस् सत्तामा रहेका बेला सबै दलले आफ्नो दुनो सोझ्याउन सकेजति राज्य संयन्त्र र साधन स्रोतको उपयोग गरेका छन् । राष्ट्रपतिको दलीय संलग्नताको विवाद यसैको उपज हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । 

देशको सर्वोच्च पदमा आसीन पदाधिकारी स्वयंले जान्नुपर्ने कुरा हो कि उ संविधानको निर्धारित सीमा र अनुशासन पालना गर्न वाध्य छ । अरु कुनै पनि व्यक्तिगत मनोकाङ्क्षा र महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न उ स्वतन्त्र छैन । कुनैबेला आफू संलग्न रहेको राजनीतिक दलको प्रभाव र उ प्रति भावनात्मक रूपले लहसिन राष्ट्रपतिलाई स्वच्छन्द हुने छुट संविधानले प्रदान गरेको छैन। यतिमात्र सीमाको पालना हुँदा राष्ट्रपति पदको गरिमा विवादमा पर्दैन र कसैले टिकाटिप्पणी गर्दैमा उसको साख पनि गिर्दैन ।  

सबैभन्दा पहिला त राष्ट्रपति पद राष्ट्रकै अभिभावक पद हो भन्ने कुरा त्यो पदमा आसीन पदाधिकारीले बिर्सनै हुँदैन । कुन आचरण र अनुशासनमा क्रियाशील हुने भन्ने सीमा यत्ति कुरा बुझेपछि प्रष्ट भइ नै हाल्छ । अभिभावक उचित स्थानमा बसेपछि त्यो पदलाई सम्मानित बनाउँदै लाने र ओजन बढाउँदै जाने भन्ने कुरामा दलहरू मात्र होइन सिंगो देशको ध्यान जानुपर्छ । तर ‘गाउँको मुखिया सही बाटो हिँड्नुपर्छ’ भन्ने नेपाली समाजको लोकोक्ति भने कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन। मुख्य कुरा यत्ति नै हो । सबैले यसलाई मनन गर्न आवश्यक छ ।