काठमाडौं— नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच सशस्त्र संघर्ष अन्त्यका लागि वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष भएको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विसं. २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै दस वर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो ।
सम्झौतामार्फत विसं. २०६३ कात्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिका आधारमा दुई पक्षबीच भएको युद्धविरामलाई स्थायीरूप दिँदै विसं. २०५२ देखि चलिआएको सशस्त्र संघर्ष समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।
नयाँ बानेश्वरस्थित त्यति बेलाको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति सम्झौताको पूर्ण विवरण पढेर सुनाउने क्रममा विसं. ‘२०५२ देखि चलिआएको सशस्त्र संघर्ष विधिवत् रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ’ भनी वाचन गर्दा सभास्थल करतल ध्वनिले गुञ्जायमान भएको थियो ।
सम्झौतामा खासगरी राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाको शासन व्यवस्था अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ नेपाल निर्माणलाई अघि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न वृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको तथा ११ वर्षदेखि मुलुकमा व्याप्त हत्या र हिंसाको राजनीति अन्त्य गरी मेलमिलापको राजनीतिमार्फत नयाँ इतिहासको थालनी भएको बताए ।
नेपालीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर संघर्ष समाधान गरी विश्व समुदायलाई नै चकित तुल्याउन सफल भएको जनाउँदै उनले भने, ‘आज हामी आफैँले संघर्ष समाधान गरेर विश्व जगतमा राम्रो उदाहरण दिएका छौँ ।’ आफूले माओवादीलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन कोसिस गर्दा ‘तपाईँको यो प्रयास सफल हुँदैन’ भन्ने प्रतिक्रिया आएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अप्रजातन्त्रवादीलाई पनि प्रजातन्त्रवादी बनाउनु प्रजातन्त्रवादीको धर्म भएकाले आफूले आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेर शान्ति प्रक्रियामा क्रियाशील रहेको बताएका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको टिप्पणी गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘यो नेपालको उन्नति चाहने आम नेपालीको विजय र नेपाललाई सधैँ अग्रगमनमा बढ्न नदिई यथास्थानमा राख्न चाहने प्रतिगामीहरूको पराजय हो, ठूला शक्ति र अहङ्कार बोकेका राष्ट्रहरूलाई नेपाली जनताले प्रस्तुत गरेको यो सफल उदाहरणले चकित पारेको छ ।’
दुवै पक्ष सशस्त्र संघर्षबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापितका लागि राहत र पुनःस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठनमार्फत सोसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत भएको उल्लेख गरिएको थियो । दस वर्षे संघर्षका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो ।
सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने विषय प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो विषय हालसम्म सम्बोधन हुनसकेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त गठन भए तर सत्य तथ्य अन्वेषण र मेलमिलापको काम भने हुन बाँकी नै छ ।
