
काठमाडौं— काभ्रे र भक्तपुरको सीमास्थलमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा सीमाङ्कन समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया थालिएको छ । गत साउनमा दुई जिल्लाका चार नगरका जनप्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले सीमास्थलको अनुगमन–निरीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
नगरकोट काभ्रेको मण्डन-देउपुर नगरपालिका र बनेपा नगरपालिका तथा भक्तपुरको चाँगुनारायण र शङ्करापुर नगरपालिकाको सङ्गमस्थल हो । 'सबैले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि पुनः छलफल गरी सीमाङ्कनका तथ्यमा गइनेछ,' बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले भने ।
समितिले अनुगमन निरीक्षणबाट सीमाङ्कन समस्या समाधानका उपाय र विकल्पबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । नापी विभागका नापी अधिकृत डिल्लीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा चारै नगरका वडाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि तथा काठमाडौं, काभ्रे र भक्तपुर जिल्लाका नापी कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधि, सम्बन्धित स्थानीय तहका नापी शाखा प्रमुख तथा प्राविधिक थिए । उक्त समितिलाई व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग नाल्दुम–नगरकोट विकास समितिले गरेको थियो ।
मण्डन-देउपुर नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइवाका अनुसार समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप छलफल गरी सीमाङ्कनको थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । नगरकोटमा ‘पानी ढलो’का रूपमा काभ्रे र भक्तपुर पर्ने बताइँदै आइएको छ ।
यसअघि भक्तपुर र काभ्रे जिल्लास्थित नगरकोटको पर्यटन विकासका लागि दुवै जिल्लाका सिमाना जोडिएका नगरले संयुक्त बजेट लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लामो समयदेखि सिमानामा रहेको सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भएको गुनासो छ । त्यस्तै पर्यटन शुल्कमा समेत भक्तपुर र काभ्रेबीच विवाद थियो । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगर र काभ्रेको मण्डन-देउपुर नगरबीचको विवाद दीर्घकालीनरूपमा समाधान गरिएको थियो । उपत्यकाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटको सीमाङ्कन एवं यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि दुवै नगर संयुक्त भएर कार्य गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।
यस्तै नगरकोटका ठूला होटलले नै सार्वजनिक जग्गा हडपि भवन नै बनाएर होटल सञ्चालन गरेको विषयमा समेत विवाद हुँदै आएकाले विद्यमान सबै समस्या समाधान गर्ने र त्यस स्थललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले चाँगुनारायणका नगरप्रमुख खत्री र मण्डन-देउपुरका नगरप्रमुख वाइवासहितको टोलीबीच सहमति गरिएको थियो । २०७९ पुसमा भएको सहमतिमा नगरकोटको सीमाङ्कन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा पहिचान गर्दै संरक्षण गर्ने र यस स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि आगामी गुरुयोजना निर्माण गर्न दुवै नगरले १०–१० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो ।