काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले कैदकट्टी गर्ने, कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिन आदेश दिएको छ । 

कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजको अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न आदेश दिएको छ । 

बाँकेका योगराज ढकाल रिगललाई थुनामा पठाउँदै सर्वोच्चले यसरी गर्ने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्रै निर्णय गर्न पनि परमादेश दिएको छ । 

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ