काठमाडौं— सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकबारे सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका समाचारहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । 

शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको २३ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएका विषयवस्तुहरूका बारेमा पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमहरूमा ठुला-ठुला अक्षरमा समाचार छापिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे । 

उनले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको विषयवस्तुहरूलाई लिएर समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण हुँदा नीति निर्माण गर्नेहरूलाई कानुन नै बनाउन नहुने हो की भन्ने स्थिति आएको बताए । प्रक्रिया सुरु नगर्दा नै सञ्चार माध्यमहरूले कल्पना गरेर समाचार प्रकाशन गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री शर्माले कानुन बनाउँदा सरकारले राष्ट्रिय हित सर्वोपरि राखेर नै निर्माण गर्ने र कानुन निर्माणको प्रक्रिया आफूलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी रहेको बताइन् । 

उनले अनलाइन मिडियाहरूलाई नियमन गर्न सक्ने कानुन सरकारसँग नरहेको भन्दै आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन बनाउँदा सबै कुरा समेटेर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर स्वनियम, स्वआचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । अनलाइन मिडियाका विषयमा पनि कुरा उठेका छन्, अनलाइन मिडियाहरूलाई नियमन गर्न सक्ने कानुन हामीसँग छैन', उनले भने, 'हामीले आम सञ्चार ऐन बनाउँदै छौँ । मन्त्रालयमा तयारीको चरणमा छ । मिडिया काउन्सिल बन्दै छ, विभिन्न कानुनहरू बन्ने विषयमा यी विषयहरू हामीले समेट्ने छौँ । अनलाइन मिडियाहरू पनि हिजोको प्रिन्टेड मिडियाहरूलाई आधार बनाएर बनाइएका कानुनले अहिलेको मिडियाको क्षेत्रमा भएको विकासलाई कभर गर्न सक्दैन । त्यसलाई समेट्ने गरेर कानुन बनाउन जरुरी छ । कानुन बनाउने कुरामा हामी लागि नै रहेका छौँ ।' 

मन्त्रालयमा अहिले आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन छलफलको चरणमा रहेको भन्दै उनले प्रतिनिधि सभामा गइसकेको प्रसारण ऐनको विषयमा पनि व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । 'के सुधार गर्न सकिन्छ ? सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ । मैले के आग्रह गर्छु भने मन्त्रालयमा हरेक विषयका धेरै पुराना कानुनहरू छन्, कुनै पनि कानुनहरू समयसापेक्ष छैनन् । दशकौँअघिका ऐनबाट काम गर्नुपर्दा कानुनहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन्, अब कानुन परिमार्जन गरी अघि बढ्नुपर्नेछ', मन्त्री शर्मा भन्छिन्, 'ठुला-ठुला मिडियाहरूमा जुन ढंगले समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्, वास्तवमा मन्त्रालयमा जे कुरामा छलफल नै भएको छैन, त्यो कुराहरू मिडियामा बाहिर ठुला-ठुला अक्षरमा समाचार आइरहेका छन् । त्यसले कानुन बनाउनेहरू नै कानुन बनाउनै हुँदैन, भन्या जस्तो, कानुन बनायो भने यो हुन्छ, यो सर्त गाँसिएको छ यो कानुन बनाउनको लागि भनेर कन्टेनमा सुझाव होइन की प्रक्रिया सुरु नगर्दा नै बाहिर जुन ढंगले एउटा चर्चा भएको छ, यसले कतै कानुन बनाउने कुरामा नै अड्किने हो की, कानुन नबनाऊ भन्न खोजिएको हो की भन्ने अर्थ पनि लाग्ने गरेर बाहिर कुराहरू आइरहेका छन् ।' 

कानुन बनाउँदै गर्दा राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हुनुपर्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय हितमा राखेर कानुन बनाउने हो भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा भएको समेत स्पष्ट पारिन् । 

मन्त्री शर्माले सञ्चार माध्यमहरूले कल्पना गरेर बाहिर समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण गरेको बताइन् । उनले पछिल्लो समय समाजका हरेक क्षेत्र सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक हुँदै गएको भन्दै उनले सञ्चार माध्यमहरूले सकारात्मक कुराहरूलाई बाहिर नल्याएको आरोपसमेत लगाइन् ।