काठमाडौं— विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन भएको छ । शुक्रबार भएको दफाबार छलफलमा उठेका प्रश्नको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले जवाफ दिएसँगै सदनले विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको हो ।
विधेयकमा अब सांसदहरूले संशोधनको समय पाउने छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली व्यवस्था अनुसार ७२ घण्टासम्म सदस्यलाई संशोधन दर्ताको समय हुने छ ।
गत भदौ २७ गते दर्ता विधेयकमा अन्तर्वस्तु विवादका कारण ढिला गरी सभामा पेस भएको थियो । शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा ८५ जना सदस्यले धारणा राखेका थिए ।
सैद्धान्तिक छलफल लम्बिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमा जवाफ दिने कार्यसूची आइतबारका लागि तोकेका थिए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले शिक्षकसँग भएको सहमति तथा विद्यालय शिक्षा सुधारलाई ध्यानमा राखेर विधेयक परिमार्जनको प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले सोही अनुसार संशोधनका लागि आग्रह गरे । उनले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिबारे पनि प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिए ।
उनले विधेयकलाई गुणस्तरीय शिक्षासँग जोड्न र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समसामयिक विषय समेटेर पाठ्यक्रम लागु गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
विधेयकले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोगलगायतका निकायलाई थप स्वायत्त बनाउने, प्रदेशमातहत रहने गरी शिक्षा कार्यालय व्यवस्था हुने बताए ।
शिक्षा कार्यालय पुनः स्थापना गर्ने सरकारको प्रस्तावको भने सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । उक्त प्रावधान संविधानले स्थानीय तहमा सुम्पिएको शिक्षाको अधिकार र संघीयताको मर्मविपरीत हुने सांसदहरूको धारणा थियो ।
उनले शिक्षक महासङ्घको सहमतिलाई सदनले स्वविवेक प्रयोग गरेर विधेयकमा सम्बोधन गर्नमा आफू आशावादी रहेको पनि बताए ।
विधेयक परिमार्जनका क्रममा महासङ्घसँगको सहमति र गुणस्तरीय शिक्षाको संरचनालाई सरकारले प्राथमिकता दिने उनकाे भनाइ थियो ।गाेरखापत्र दैनिकबाट
