काठमाडौं— सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुनहरू तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दूर सञ्चार ऐन तर्जुमाका लागि क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको पनि स्पष्ट पारिन् ।
बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उहाँले पटकपटक दोहोर्याइन् ।
मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याबिनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रूप दिइने पनि स्पष्ट पारिन् ।
‘संसदमा त्यो ऐन प्रस्तुत गरिन्छ । यहाँ छलफल हुन्छ । यसले समृद्ध बनाउँछ र हाम्रो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऐनले अन्तिम रूप प्राप्त गर्छ,’ उनले भनिन् ‘मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारले ती विषयहरूमा अहिले कुनै पनि निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा जसरी बाहिर चर्चापरिचर्चा मिडियामा र सम्मानित सदनमा भएको छ । म यसमा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर, हाम्रा ऐन, कानुनहरू तर्जुमा गर्नेछौँ ।’
मन्त्री शर्माले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताइन् । मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ थियो ।
यहाँ सेवा प्रदायकका विषयमा पनि कुरा उठेका छन् । सरकारले ती सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई जोगाएर खान खोज्दैछ भन्ने कुरा पनि बाहिर विभिन्न ढंगले चर्चापरिचर्चा भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले, मन्त्रालयले कानुनमा टेकेर, नियममा टेकेर सबै कामहरू सम्पन्न गर्नेछ । कानुन बाहिर गएर, नियम बाहिर गएर हामी कुनै पनि काम गर्ने छैनौँ । त्यो नगर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि भएको छ । म सम्बन्धित मन्त्रीको तर्फबाट त्यो प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री शर्माले सरकारले हुलाक र चलचित्रसम्बन्धी पुराना ऐनहरूलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिइन् ।
