काठमाडौं— प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई सरोकारवालाका माग र सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका सहमतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पारित गर्न आग्रह गरिएको छ । सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सो विधेयकमाथिको सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए । विधेयकलाई जनताको सुझावका लागि प्रचार गरियोस् भनी सांसद गणेश पराजुलीले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा सरोकारवालाका धेरै चासो रहेको बताए । विद्यार्थीको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका सवाल, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति, राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, स्थानीय सरकारसँगको समन्वय आदिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले संविधानको मूल्य, मान्यता र भावनाअनुसार सरोकारवालाका आवाजलाई सम्बोधन गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने,‘सांसदले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विधेयक बनाउने हो । प्रस्तुत संविधानका भावनाभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । संसद्को कार्यक्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले गरेको सहमतिलाई सरकारले प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई सहमतिका आधारमा ल्याउन आफूहरु तयार हुने बताए । उनले शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि र आम सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्न विधेयकसक्षम हुनुपर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीपकुमार यादवले स्वार्थ समूहलाई हाबी हुन नदिई नेपाल शिक्षक महासंघ र राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसँग भएका सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए ।
