काठमाडौं— सरकारले असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई जेलबाहिरै बस्न मिल्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी कसुर ऐन २०७५ लागू भएको पाँच वर्षपछि प्यारोल सुविधाअन्तर्गत असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई जेलबाहिरै बस्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्यारोल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कैदीहरूको असल चालचलन भएरमात्र पुग्दैन । उनीहरूले तोकिएको सजायको दुई तिहाइ कैद भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने र त्यस्ता कैदीहरूको जेल सजाय एक वर्षभन्दा बढी समय तोकिएको हुनुपर्छ। यी मापदण्ड पुगेपछि मात्र प्यारोल अधिकृतको सिफारिसमा कैदीहरूले बाँकी एक तिहाइ कैद सजाय घर वा समाजमा बसेर भुक्तानी गर्न पाउँछन् ।
कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार फौजदारी कसुरमा जेल परेका कैदीहरूले मात्र प्यारोल सुविधा पाउँछन् । तर बलात्कार, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, सङ्गठित अपराध, अमानवीय यातनाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा जेलमा रहेका कैदीहरूले भने यो सुविधा पाउँदैनन् ।
प्यारोल व्यवस्थाअन्तर्गत जेलबाहिर घर वा समाजमा बसेर बाँकी कैद भुक्तानी गर्ने कैदीहरूका लागि निश्चित सर्तहरू छन् । उनीहरूका लागि के गर्ने, के नगर्ने भन्ने मापदण्ड प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरेको हुन्छ । यदि मापदण्डविपरीत कैदीहरूले बाहिर रहँदा कुनै काम गरेमा कैदीहरूले पुनः कारागारमा बसेर आफ्नो बाँकी कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यी बाहेक भने कैदीहरूले सामान्य जीवनयापन गर्नका लागि सबै कामहरू गर्न पाउँछन् ।
‘प्यारोलमा गएका कैदीहरूले जीविकोपार्जनका लागि जस्तो पनि काम गर्न पाउँछन् । उनीहरूले एउटा जिल्लामा रहेर वा आफ्नो ठाउँभित्रै रहेर काम गर्न सक्छन् तर विदेश वा अन्य ठाउँ भने जान पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘उनीहरू जेलबाहिर रहँदा प्यारोल अधिकृतसँग नियमित सम्पर्कमा हुनुपर्छ र तोकिएको मितिमा कारागारमा हाजिर हुनुपर्छ।’
अहिले फौजदारी कसुरमा जेलमा रहेका कैदीहरूलाई असल चालचलनको हिसाबमा आधा कैद छुट हुने कानुनी प्रावधान छ । तर प्यारोल व्यवस्थाले कैद कट्टीमा नपर्ने कतिपय मुद्दामा कैद भुक्तानी गरिरहेका कैदीलाई समेट्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
