काठमाडौं— प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघिको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सत्तासीन भएको संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) पुनः प्रतिपक्षमा पुगेको छ । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले साथ नदिएपछि हात दिएको एमाले कांग्रेस–माओवादी लगायत दलबीच बनेको गठबन्धनको पुनर्मिलनपछि एक्लिएको छ । चुनावपछि एमालेको नाटकीय सत्तागमन एवं बहिर्गमन र समसामयिक राजनीतिक मुद्दामा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग न्यूजगृहकर्मी देविका घर्ती मगर र सुनिता लोहनीले गरेको अन्तरङ्ग कुराकानी ।  

नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिइसकेपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । राजनीतिक रूपमा अब एमालेले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ?

आम निर्वाचन २०७९ को जनादेश अलिक ‘फ्र्याग्मेन्टेड’, अलिक छरिएको र अस्पष्ट खालको रह्यो । मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको थियो । तर, १२ वटा राजनीतिक दल सदनमा उपस्थित रहने स्थिति बन्यो । मुलुकलाई एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिएको थियो । जसले अहिलेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सकोस् । तर, राष्ट्रिय शक्तिहरू अलिकति कमजोर भएको अवस्था भयो । यही प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा बदल्न सकिन्छ कि भनेर हामीले एउटा अभ्यास गर्‍यौँ । मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातिर लैजाने र अहिलेका संकटहरूको मिलेर समाधान गर्ने एउटा प्रयासस्वरूप माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ । त्यो हाम्रो सत्प्रयास थियो । तर, त्यो सफल हुन पाएन । प्रचण्डको अस्थिर, अवसरवादी चरित्रका कारणले फेरि अर्को गठबन्धन बन्न पुग्यो ।

यहाँले भन्नुभए जस्तो, हामी प्रतिपक्षमा रहन पुगेका छौँ । प्रतिपक्षीका रूपमा दुई चारवटा मोर्चामा अब हामी केन्द्रित हुनेछौँ । पहिलो, पार्टीलाई जगैदेखि मजबुत बनाउने छौँ । ताकि भोलि आउने हरेक चुनौतीको सामना गर्न, देशमा लोकतन्त्रको, राष्ट्रियताको एउटा पहरेदार शक्ति हरबखत उपलब्ध होस् । दोस्रो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर जनताका सरोकारका विषयहरूमा निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने, सरकारलाई गलत काम गर्न नदिने । यी दुईवटा क्षेत्रमा हामी काम गर्नेछौँ ।

सदनमा प्रतिपक्षी दलको रूपमा एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

हामी त्यस मामलामा त रचनात्मक रहन्छौँ । किनभने अहिले त्यसैपनि संसदीय अभ्यासप्रति नै विभिन्न ढंगले प्रश्नहरू खडा भएको अवस्था छ । कता–कता संसद् जनताबाट अलि टाढिँदै गएको हो कि ? जनताका सरोकारका मुद्दाहरू संसद्मा नउठेको हो कि ? सांसदहरू जनताको प्रश्नमा संवेदनशील बन्न नसकेको हो कि ? यस्ता प्रश्नहरू उठिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो भूमिका एकदमै सकारात्मक रहन्छ, प्रभावकारी रहन्छ ।

सरकारले ल्याउने विधेयकहरूमा हामी गुण र दोषका आधारमा प्रस्तुत हुन्छौँ । राम्रा कुराहरूलाई समर्थन गर्छौँ र गलत कुराहरूलाई हुन दिँदैनौँ । त्यसमा हामीले संशोधन गर्छौँ र ती विधेयकलाई अधिकतम् राम्रो संविधानसम्मत बनाउने देश र जनताको हितमा बनाउने प्रयास रहन्छ । विधेयकहरूलाई पारित गर्ने सलिसलिामा मात्र होइन समग्र संसदीय अभ्यासलाई नै एकदमै प्रभावकारी बनाउनेगरी प्रस्तुत हुन्छौँ । जनताका हरेक मुद्दाहरूलाई संसद्मा उठाउने, जनताका पक्षमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सरकार गलत बाटोमा जान खोज्दा निरन्तर खबरदारी गरिरहने त्यो खालको हाम्रो भूमिका रहनेछ । 

भर्खरै प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को मस्यौदामा सत्तापक्ष दलका केही सांसदहरूले सभामुखको कतिपय तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत निर्णय गरेर मात्र सभामुख अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको थियो । यद्यपि, त्यो विषय अहिले सल्टिसकेको छ । यो विषयलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?

यो उहाँहरूको नितान्त पूर्वाग्रहपूर्ण र एकदमै गलत मनसायबाट प्रेरित प्रयास हो । यद्यपि, खुसीको विषय यो छ कि, अहिले उहाँहरूले त्यो संशोधन फिर्ता लिएर संसद्बाट प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएको छ । तर, सुरुदेखि नै कहीँ कतै सभामुख त्यस्तो खालको विषयमा, एक किसिमले भन्ने हो भने उहाँको परीक्षण नै हुन पाएको छैन । तर, पहिल्यै अनुमानको भरमा कि एउटा पार्टीको पक्षमा काम गर्छ भनेर उहाँप्रति जुन पूर्वाग्रह राखियो त्यो चैँ एकदमै गलत कुरा थियो । सभामुख आफैमा संस्था हो । त्यो संवैधानिक संस्था हो । कुनै दल विशेषको संस्था होइन । हिजो हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुभएता पनि सभामुख भइसकेपछि देवराज घिमिरे संसद्को नेता हो । त्यसकारण संसद्को नेताको रूपमा नै उहाँले भूमिका खेल्नुहुन्छ । उहाँप्रति गरिएका आशंकाहरू सबै बेकारका कुरा हुन् । 

जबकि हामीले यस्तो पनि देख्यौँ, यो भन्दा अगाडिका सभामुखले एउटा पार्टी विभाजनका लागि प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुभयो । यस्तो पीडा समेत हामीले भोगेर आएका हौँ भने हामीले संसद्मा अर्को कुनै अन्यथा होस् भन्ने चाहदैनौँ । त्यसकारण सभामुखको भूमिका निष्पक्ष रहन्छ । संसद्को नेताको रूपमा रहन्छ र उहाँले त्यही ढंगले भूमिका खेल्नुपर्छ । उहाँलाई सफल बनाउँदा नै संसद् पनि सफल रहन्छ । त्यसो भएको हुनाले त्यो उहाँहरूले गलत मनसायले प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यो अहिले समाधान भएको छ । 

अघि यहाँले मंसिर ४ को निर्वाचनको जनादेशको विषय उठान गर्नुभएको थियो । गत निर्वाचन अघि एमालेले अबको राजनीति भनेको दुई पार्टी ध्रुवीकरण हो भन्ने विषयलाई जोड दिएको थियो । तर, निर्वाचनको परिणाम त फरक आयो । त्यस विषयमा अहिले एमालेको धारणा के छ ?

वास्तवमा मुलुकमा यति धेरै दलहरूको उपस्थिति जरुरी हो कि होइन ? यो उपस्थितिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ कि गर्दैन ? यसले राजनीतिक स्थायित्वलाई योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामु छ । यद्यपि, लोकतन्त्रमा हरेकले पार्टी खोल्न पाउनु आफ्नै विचार लिएर जनतासमक्ष जान पाउनु र जनताको मन जितेपछि सदनमा उपस्थित हुन पाउनु संवैधानिक अधिकारको कुरा हो । त्यो संवैधानिक प्रश्नमा मैले कुरा गरेको होइन । जनादेशप्रति हाम्रो सम्मान पनि छ तर, मुलुकको आवश्यकता बेग्लै थियो । मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता थियो । जुन अलिकति कमजोर भयो । 

दोस्रो पार्टीहरू मूलतः विचारको आधारमा नै निर्माण हुने हो । पार्टीहरूको निर्माण, उनीहरूको समग्र इतिहास करिब चार सय वर्षको राजनीतिक पार्टीहरूको इतिहासलाई हामीले हेर्‍यौँ भनेदेखि विश्वभरी नै मुख्यतया उनीहरू ‘आइडोलोजी बेस’मै छन् । पछिल्लो समय हामीकहाँ एउटा चुनावको बेलामा वा चुनावभन्दा पूर्व हुने या सरकार बनाउने बेला हुने गठबन्धनहरूले पार्टीहरूको विचारधाराको प्रश्नलाई करिब–करिब ओझेलमा पारिदिएको छ । 

अहिले त ब्यानर, झण्डा र सम्बन्धित पार्टीको नामबाहेक सत्तामा रहेका दलहरूलाई छुट्याउने कसरी ? कहाँनेर कांग्रेस छ र कहाँनेरबाट माओवादी सुरु हुन्छ ? नदीमा आएको पानीमध्ये कुन चैँ माओवादी भँगालोबाट आएको हो ? कुन चैँ कांग्रेस भँगालोबाट गएको हो भनेर छुट्टिनै नसक्ने स्थिति बनेको छ । जुन चैँ राम्रो होइन । 

सामान्यतया अलिकति वामपन्थी र कलिकति मध्यमार्गी या दक्षिणपन्थी धारमा राजनीति छुट्टिएर त्यसैको वरिपरि बाँकी शक्तिहरू एकठाउँमा हुनुपर्ने हो । त्यसो हुन नसक्दा एउटा अस्थिरताको स्थिति बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय केही शक्तिहरू उदाउनुभएको छ । जो सार त उहाँहरू पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी), पपुलिज्म (लोकप्रियता)माथी आधारित रहेर उदाउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुस् या जनमत पार्टीको कुरा गर्नुस् । वा अरू केही पार्टीहरू । 

अब संसारभर पपुलिज्मको अभ्यास हेर्नुभयो भनेदेखि त्यतिबेला समाजमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई क्यास गर्दै, समाजमा रहेका गुनासाहरूलाई भजाउँदै पुरानो पार्टी, संस्था, सरकारप्रति आलोचना गर्दै र त्यसमा भएको कमजोरीमाथि खेल्दै अगाडि आउने हो । त्यो क्षणिक कुरा हो । त्यसले दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिँदैन । कि त पपुलिस्ट शक्तिहरूले आफूलाई एउटा विचारधाराको सेपमा ढाल्नुपर्‍यो । होइन भनेदेखि त्यो एकदम क्षणिक हुन्छ । तरपनि अहिले हामीले भनेको दुई पार्टी सिस्टममा मुलुक गइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा पपुलिज्मको उदयले पनि अलिकति त्यो बाटोमा जान सकिएको स्थिति छैन । 

फेरिपनि हामीलाई के लाग्छ भने आज मुलुकले जे चुनौती भोगिरहेको छ मुख्यतया तीन वटा चुनौतीको कुरा गर्ने गर्छु मैले । पहिलो आज नेपाल नजानिँदोगरी एउटा भूराजनीतिक तनावको प्रतिस्पर्धाको, त्यसको एउटा भुमरीभित्र धकेलिँदै गएको अवस्था छ । यो प्रतिकूल अवस्थाभित्र हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्ने, हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्न सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्नुपर्ने र नेपालको स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जोगाउँदै विश्वको प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्ने एउटा ठूलो चुनौती छ । अन्यथा हाम्रो राष्ट्रिय हितमाथी एकपछि अर्को आघात पुग्न सक्छन् ।

दोस्रो मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । कुनैपनि बेला ठुलै दुर्घटना हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ । तेस्रो यी सबै कुराले गर्दाखेरि जनतामा ठूलो निराशा छ । त्यो निराशालाई चिर्दै लोकतन्त्रमा भविष्य छ । लोकतन्त्रको भविष्य छ भन्ने एउटा विश्वास जगाउन जरुरी छ । यी तीन मुख्य चुनौतीलाई सामना गर्न मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा एकखालको अण्डरस्ट्याण्डिङ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर नेपाली कांग्रेसले त्यो कुरामा रुची नराख्दा हामीले सोचेअनुसार हुन सकेन । 

पुराना दलहरूप्रति अहिले जनतामा जुनखाले निराशा र आक्रोश छ । जसले गर्दा नयाँ पार्टीहरूको उदय हुनपुग्यो । पुराना दलहरूले राम्रो काम गर्न सकेको भए यो स्थितिको सिर्जना हुने अवस्था आउने थिएन नि त । जनतामा रहेको ती निराशा, आक्रोशलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति पुराना दलहरू सँगै मिलेर जान सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

अरू पार्टीहरूको बारेमा त म भन्न सक्दिन । नेकपा एमालेको बारेमा भन्दा पहिलो कुरा यो समाजमा यो लेभलको असन्तुष्टि बढ्नुको पछाडि एकोहोरो प्रचार, त्यसमा कतिपय मिडियाहरू, कतिपय आफूलाई बुद्धिजिवी भन्ने, विश्लेषक भन्ने साथीहरू, भइरहेका राम्रा सकारात्मक कुराहरूलाई जनताको बिचमा पुग्न नदिने र निरन्तर निराशाको खेती गर्ने र त्यसो गर्दा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने, यो कारणले गर्दा भएका राम्रा कामहरू पनि जनताको बीचमा जान पाएनन् । एकदमै सामान्यीकरण गरेर सबै उस्तै हुन् भन्ने खालको कुराले एउटा निराशा बढाउने कामहरू भएको स्थिति छ । 

खासगरी २०७८ साल २८ असारमा परमादेशबाट सरकार बनेपछि, जनादेशको सरकार विस्थापन भइसकेपछिका करिब डेढ दुई वर्षयताका घटनाहरूले मान्छेहरूमा साँच्चिकै निराशा छ । पहिलो कुरा यसले लोकतन्त्रको फन्डामेन्टल कुराहरूलाई नै भत्काउने काम गर्‍यो । लोकतन्त्रको सामान्य परिभाषा भनेको जनताबाट जनताका निम्ति र जनताको सरकार भन्ने हो नि त । यो त अदालतबाट चुनिएको । अदालतका निम्ति र अदालतको सरकार भनेजस्तो भयो विगतमा । त्यसरी बनिसकेपछि उहाँहरूले जे गर्नुभयो डेढ वर्षको बिचमा त्यसले जनतामा भयानक निराशा बढाउने काम भएको छ । त्यसलाई हामी चिर्छौँ । 

यसबीचमा जनताका मुद्दाहरूलाई लिएर, जनताका सरोकारका मुद्दाहरूलाई लिएर जति मात्रामा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यसमा अलिकति कमी रहेको हामीले देखिरहेका छौँ । आगामी दिनमा हामी त्यो पाटोमा पनि ध्यान दिन्छौँ । 

जनतामा  सबै पार्टीहरू उस्तै होइन । देश र जनताका निम्ति राम्रो काम गर्ने पार्टीहरू पनि छन् । लोकतन्त्रको भविष्य छ । आज गलत पात्रहरूको हातमा देश गएर गलत पात्रहरूले गलत बाटोमा लग्न खोजेपनि बिस्तारै देश ठिक बाटोमा आउँछ भन्ने विश्वास जगाउनेगरी हामी काम गर्छौँ । अरू पार्टीहरू के गर्छन् म भन्न सक्दिन । 

गत निर्वाचनपछि पुस १० गते बनेको गठबन्धनको सरकार दुई महिनामै भत्कियो । गठबन्धन निर्माण चामत्कारिक जस्तो देखियो र उत्तिखेरै भत्कियो पनि । पुस १० मा के कुराको जगमा गठबन्धन बनेको थियो र यति छोटो समयमै किन भत्कियो ?

हामीलाई प्रचण्ड कमरेडको अस्थिर स्वभाव, उहाँको अवसरवादी चरित्र र उहाँले कुनैपनि बेला बचन तोडेर धोका दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा शंका नभएको होइन । तर, भनिन्छ नि शंकाको सुविधा दिने ‘बेनिफिट अफ डाउट’ । हामीले शंकाको सुविधा दिन चाह्यौँ । दुईवटा कारणले, एउटा मैले भनेजस्तो देशको परिस्थिति धेरै अप्ठ्यारो छ । यो जनादेशपछि यो आउने पाँच वर्षमा मुलुक झन् बढी अस्थिरतातर्फ जाने जोखिम म देखिरहेको छु । 

दोस्रो कहीँकतै माओवादीमा थोरै रियलाइजेशन भयो कि ! किनभने गएको १५ वर्षको उहाँहरूको संसदीय अभ्यासलाई तपाईं हेर्नुभयो भन्देखि २०६४ सालमा उहाँहरू ३० प्रतिशत पपुलर भोट र त्यतिबेला संविधासभामा रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२० मा ५० प्रतिशत जितेर एकदमै दबदबायुक्त शक्तिको रूपमा आउनुभएको थियो । आफ्नै कतिपय गलत कामहरूको कारणले संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा आइपुग्दा २०७० सालमा ६ वर्षपछि पपुलर भोट घटेर १५ प्रतिशतमा घट्यो । आधा घट्यो र उहाँहरू प्रत्यक्षमा १२० सिटबाट घटेर २६ सिटमा खुम्चिनुभयो । २०७४ सालमा एमालेसँग घठबन्धन भयो । प्रत्यक्षमा उहाँहरूले काफी प्रगति पनि गर्नु'भो । १६५ मध्ये ३६ सिट धेरै राम्रो प्रगति हो । तर, उहाँहरूको पपुलर भोट फेरिपनि ओरालो लागेर १३ प्रतिशत भयो र २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा अहिले ६/६ पार्टी मिलेर चुनाव लड्दा पनि प्रत्यक्षमा १८ र पपुलर भोटमा ११ । यो उहाँहरूको निरन्तर ओरालो यात्रा छ । 

हामीले यही परिकल्पना गर्‍यौँ, देश र जनताको निम्ति नसोचेपनि कमसेकम आफ्नो पार्टीका लागि आफ्नो समूहका लागि त सोच्नुहोला । यो त धेरै गलत बाटोतिर हिँडिएछ भन्ने रियलाइजेशन छ कि भन्ने हिसाबले त्यो शंकाको सुविधाका साथ कांग्रेसले धोका दिएर अलपत्र अवस्थामा परेको प्रचण्डलाई रेस्क्यु गरेर हामीले प्रधानमन्त्री बनाएका हौँ ।

यो खाली एउटा प्रधानमन्त्री बनाउने घटना थिएन । वस्तुतः २०७८ असार २८ मा जुन नेपाली राजनीतिको धार नै बदल्नेगरी उल्टो दिशा बगाउनेगरी जुन राजनीतिक कोर्ष सुरु भएको थियो । त्यसलाई उल्ट्याएर कोर्षलाई पुरानै सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास पनि थियो । त्यो कुरा कतिपयलाई मन परेन । मन नपर्ने देशभित्रका शक्तिहरू पनि भए । मन नपर्ने देश बाहिरका शक्तिहरू पनि भए । 

नेकपा एमालेलाई जसरी पनि बाहिर राख्ने एउटा प्रपञ्च सुरु भयो । त्यही ढंगका दबाबहरू, हस्तक्षेपहरू सुरु भए र प्रचण्ड त्यसमा अडिन सक्नुभएन । मुख्य कारण त्यही हो । प्रचण्डको अस्थिरता, अवसरवादी चरित्र र नेपालको राजनीतिलाई गलत कोर्षमा लैजान चाहने देशभित्रका र देश बाहिरका शक्तिहरूको संयुक्त कामबाट त्यो भएको हो भन्ने लाग्छ । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब एक महिना पछि नै उनले पार्टीको सचिवालय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुध्रिएनन्, हरेक कुरामा दबाब दिएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न लगाए भनेर गुनासो गरेको कुरा बाहिर आएको थियो । गठबन्धन जोगाउन नसक्नुमा ती प्रवृत्तिहरूले पनि काम गरे कि ?

त्यो बिल्कुलै गलत कुरा हो । पुरानो कुनै कथा तपाईंले सुन्नुभएको छ नि, ‘सानो पाठोले पानी धमिल्यायो भनेर आरोप लगाइसकेपछि, मैले त होइन नि मैले त तल पानी खाइरहेको छु भन्दा तिम्रो बाजेले धमिल्याए होला’ भनेजस्तो । जसरी पनि भत्काउनु थियो । अहिले बाहिर ल्याइएका सबै कुराहरू कृत्रिम, बनावटी हुन् । एमालेको कुनै स्वार्थ थिएन । हामीलाई थाहा थियो हामी ८० सिटमा छौँ उहाँहरू ३२ सिटमा हुनुहन्छ । तरपनि हामीले प्रधानमन्त्री यसकारणले बनायौँ कि त्यो देशका लागि राम्रो होला भनेर हो । हामीले कुनै ठुला राजनीतिक नियुक्तिको अपेक्षा गरेको थिएनौँ । कुनै ठूला प्रोजेक्टको अपेक्षा गरेको थिएनौँ । राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर समृद्धिको यात्रालाई अगाडि लैजाने र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, कूल मिलाएर हाम्रो यति मात्रै प्रयास थियो ।

यो गठबन्धन खाली राजनीतिक गठबन्धन मात्रै होइन । त्यसको भित्र अन्तरनिहित यसको मुख्य चरित्र भनेको वित्तीय गठबन्धन हो । यो गएको डेढ दुई वर्षयता नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता क्रियाकलापहरू भए जसले आज मुलुक आर्थिक रूपमा संकटको डिलमा छ । यसका पछाडिको मुख्य कारण यिनै हो नि त । कांग्रेस र माओवादीभित्रका केही नेताहरूको मिलेमतोमा नेपालको आधारभूत आर्थिक हितहरूमाथि जुन ढंगले कुठाराघात भयो एमालेले त्यसलाई रोक्न चाह्यो । उहाँहरूले त्यसलाई कम्फर्टेबल ठान्नुभएन । भएको जम्माजम्मी त्यही हो । 

त्यसकारण नेकपा एमाले लचिलो नभएर गठबन्धन जोगिएन–यो त भन्नै मिल्दैन । किनभने दुईवटै हातमा हामीले सत्ताको किस्ती राखेर हामीले उहाँलाई अगाडि बढायौँ । उहाँ आफैँले हो राष्ट्रपति एमालेको हुने भनेर प्रस्ताव राखेको । एउटा कुरा राख्नुभयो साढे दुई वर्षपछि त सरकार परिवर्तन होला । त्यतिबेला त माओवादीसँग केही पनि नहुने भयो भनेर उहाँले भनिसकेपछि अझ उहाँलाई सजिलो होस् भन्नका निम्ति ल त्यसो भए प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएसँगै सभामुख पनि परिवर्तन गर्ने । हामी त त्यो ढंगको एउटा सम्मानजनक स्थितिभित्र उहाँहरूलाई लैजान खोजेका थियौँ । उहाँहरू अर्कै बाटोमा जान चाहनुहुन्थ्यो । त्यसकारण एमालेको कारणले, उच्चस्तरीय राजनितिक संयन्त्रबाट प्रचण्डलाई रोक्न खोजिएको थियो भन्ने कुरा गलत हो । हो, केही कुरामा रोक्न खोजिएको थियो भने गलत बाटोमा जानबाट रोक्न खोजिएको थियो त्यति मात्रै हो । 

तर, विषय चैँ बाहिर राष्ट्रपतिमै आएर कुरा अड्कियो भन्नेखालको देखियो नि त ?

त्यो त स्वभाविक हो नि । त्यो स्वभाविक किन हो भने पहिलो कुरा मुलुकको सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष । कार्यकारी अधिकार छैन होला तर, संविधानले तोकेका अधिकारहरू छन्, दायित्वहरू छन् र सम्मानहरू छन् । सबभन्दा ठूलो दलले त्यसलाई लिन खोज्ने कुरा स्वभाविक विषय पनि त हो । किनभने संयुक्त सरकार भनेको त शक्तिको न्यायोचित बाँडफाँट पनि त हो नि । अर्को उहाँहरूलाई नै किन चाहिने त ? त्यो पनि त प्रश्न होला । अर्थात् राज्यलाई कुनै न कुनै ढंगले आफ्ना स्वार्थहरूको निम्ति राज्यका सबै अंगहरूलाई अनुकूल बनाउने उहाँहरूको सोच थियो । त्यही सोच अनुरूप उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो । 

अहिले भर्खरै तपाईंले कुरा गर्नुभयो सभामुखको बारेमा, त्यहाँ एमालेबाट निर्वाचित सभामुख नभएर अर्को कुनै पार्टीबाट निर्वाचित सभामुख भएको भए सभामुखका कतिपय तजबिजी अधिकारहरू छन् । बैठक कहिले राख्ने ? के गर्ने ? जस्ता कुराहरूमा उहाँहरूले कटौती गर्न खोज्नुहुन्थ्यो ? त्यो त एमाले देखेर गरेको न हो । त्यसकारणले यो नितान्त एमालेप्रतिको दुराग्रहले गरेको काम हो । 

एमालेविरुद्ध विगत केही समयदेखि अन्य दलहरू मिलेको देखिन्छ । दुई महिना त्यो टुटेको अवस्था थियो । तर, अहिले पुनः एकजुट भएका छन् । एमाले आफैभित्र पनि केही कमजोरी भएका कारणले यस्तो भइरहेको छ भन्ने ढंगले एमालेले कहिले हेर्ने गर्नुभएको छ कि छैन ?

पृथ्वी गोल छ भन्दा जर्दानु एक्लै थिए । कोवर्निथस् एक्लै थिए । बृहस्पति एक्लै थिए । जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा सुरुमा मदन भण्डारी एक्लै हुनुहुन्थ्यो । कतिपय प्रश्नमा विपी पनि एक्लै पर्नुभयो होला । प्रश्न एक्लो कि धेरै भन्ने होइन । प्रश्न सही कि गलत भन्ने हो । हामी सही विचारमा छौँ त्यसकारणले हामी एक्लो छैनौँ । 

हामी एक्लो छैनौँ भन्ने कुराको दृष्टान्त भर्खरै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनिनयको चुनाव भयो । लज्जास्पद स्थिति के हो भने भोलिका लोकतान्त्रिक नेताहरू उत्पादन गर्ने ठाउँमा ५० जना विद्यार्थी पढ्ने एउटा कुनै दुर्गम गाउँको क्याम्पसमा समेत साथीहरूले गठबन्धन गर्नुभयो । ५० जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा समेत स्वस्थ, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरा सबै सिद्धियो । लोकतन्त्र भनेको त मिलीजुली खाने हो भन्नेखालको एउटा स्थिति रह्यो । त्यस्तो गठबन्धन हुँदा पनि एमालेनिकट अखिल १३० भन्दा बढी क्याम्पसमा एक्लै जितेर सबभन्दा ठूलो विद्यार्थी संगठन बन्यो नि त होइन र ? त्यसले गर्दा हामी एक्लो छैनौँ । जनताको साथ हामीलाई छ । 

सत्ताको वरिपरि लाग्ने अवसरवादी पार्टीहरू कहिले यता जान्छन् । कहिले उता जान्छन् । त्यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । नेकपा एमालेले अगाडि सारेका एजेन्डामा जनताको समर्थन छ । हामीलाई खुसी त्यस मानेमा छ । त्यहीभएर नै साथीभाइहरू हामीसँग यतिबिघ्न तर्सिरहनुभएको छ नि त । अहिले पनि बोलीपिच्छे उहाँहरूको त नेकपा एमाले न हो । एमालेलाई गाली नगरिकन, एमालेलाई आलोचना नगरिकन, एमालेको विरोध नगरिकन त उहाँहरू बस्न सक्नुभएको छैन । यतिसारो एमालेसँग उहाँहरू किन तर्सिरहनुभएको छ भन्दा हामीसँग जनाधार छ । हामीले लिएका बाटाहरू सही छन् । त्यही भएर सत्तामा रहेर प्रतिपक्षविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरनुभएको छ । 

हाम्रो देशमामा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा जहिले–जहिले देशी–विदेशी शक्तिहरूको चलखेलको विषय उठ्ने गर्छ । राजनीतिक दलहरूको भूमिका, राज्य कमजोर हुँदा बाह्य शक्तिहरूले चलखेल गर्ने मौका बढी पाएका होलान् नि त ?

यसमा दुईवटा कुरा होला । एउटा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति हाम्रा लागि बरदान पनि हो र यही कुरा कहिलेकाहीँ ठूलो चुनौती पनि बनेको छ । चीन र भारतको बीचमा हामी छौँ । संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र संसारको छैठौँ ठूलो अर्थतन्त्रको बीचमा हामी छौँ । झण्डै ३ अरब जनताहरूको बीचमा हामी छौँ । बजारको अभाव छैन । सही ढंगले हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरू, छिमेक सम्बन्धहरूलाई सञ्चालन गर्न सक्दा हाम्रा निम्ति ठूला अवसर हो । तर, तरिका मिलाउन नजान्दा यो हाम्रा लागि चुनौती पनि हो । कहीँ न कहीँ नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिसँग हाम्रा छिमेकीहरू र टाढाका छिमेकीहरू सबैका केही न केही इन्ट्रेस्टहरू जोडिएका छन् । त्यो इन्ट्रेस्टका कारणले उनीहरूले यहाँ आफ्नो अनुकूल सेटअप भएको देख्न चाहनु हरेक शक्ति राष्ट्रहरूको स्वभाविक कुरा होला । किनभने अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति राष्ट्रहरूका योजनाहरू त देखिइरहेकै विषयहरू हुन् । 

प्रश्न चैँ उनीहरूले के गर्छन् भन्ने होइन, हामी त्यसलाई रोक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ । रोक्न सकेका छौँ कि छैनौँ । हामी त्यसप्रति सजग र सचेत छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न एउटा पाटो हो । दोस्रो, यही अस्थिरताका कारणले हामीकहाँ संस्थाहरू सुदृढ हुन पाएनन् । संस्थाहरू मजबुत हुन पाएनन् । संस्था निर्माणको प्रक्रिया हाम्रो एकदमै कमजोर भयो । त्यसले गर्दा र पछिल्लो समय मिलीजुली आदि–इत्यादी कुराहरूले गर्दाखेरि सत्ता भनेकै मिलीजुली खाने हो । सत्ता भनेकै जोसँग जतिबेला मिलेपनि हुन्छ ।

यदि तपाईंले हरेक पाँच वर्षमा चुनाव हुने र त्यो भन्दा अगाडि पाँच वर्षसम्म जनताको जनादेश पाएको एउटा पार्टीले राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने हुन्थ्यो भने मान्छेहरू जनताप्रति एकाउन्टेबल हुन्थे । जनताले तपाईंलाई तिस्कृत गर्‍यो । तपाईंले ३ प्रतिशत भोट पनि ल्याउन सक्नुभएन । राष्ट्रिय पार्टी हुनुभएन तर राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईंले तालाचाबी आफूसँग छ भनेजस्तो गरिकन जाने स्थिति भइसकेपछि असाध्यै धेरै सत्तामुखी राजनीति पनि यो अस्थिरताको कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किसकेपछि माओवादीका केही नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन, बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम एमालेका कारणले अगाडि बढ्न सकेन भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । यस विषयमा एमालेको के धारणा छ ?

यो चैँ एकदमै हाँस्यास्पद कुरा हो । म यो प्रक्रियासँग सुरुदेखि नै जोडिएको मान्छे हो । माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै वार्तामा रहेको र यो प्रक्रियासँग एकदमै नजिकबाट जोडिएको मान्छे भएको नाताले । यो अवधिमा भनौँ न विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ पछिका १७ वर्षमध्ये प्रचण्ड स्वयं तीनचोटी त प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो । माधव नेपालको करिब २० महिनाको कार्यकाल र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको छोटो कार्यकाल बाहेक अधिकांश समय उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ । सरकारमा हुँदा उहाँहरूलाई यो कुराको सम्झना नै आउँदैन । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक टुंग्याउनै चाहनुहुन्न । अघिल्लो कार्यकालकै कुरा गरौँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई दाँयाबाँया राखेर यो द्वन्द्वको मुख्य स्टेकहोल्डरहरू तपाईंहरू हो । यसलाई अविलम्ब टुंग्याऔँ । टुंग्याउनका निम्ति यो एउटा एकदम अनुकूल अवसर पनि हो । किनभने म द्वन्द्वको पक्ष होइन । त्यसकारण मैले अन्तराष्ट्रिय कम्युनिटिलाई अपिल पनि गर्न सक्छु । मेरो अपिलमा कुनै स्वार्थ हुँदैन । किनभने मलाई कसैलाई फसाउनु पनि छैन कसैलाई जोगाउनु पनि छैन । तर, यो टुंग्याउनका लागि आयोग कस्तो बनाउने तपाईंहरू नाम ल्याउनुस् । म आँखा चिम्लेर सही गरिदिन्छु । विधेयकमा कस्तो संशोधन गर्ने ? ल्याउनुस् म त्यसलाई अगाडि बढाउछु भन्नुभयो । तर त्यो विषय अगाडि बढ्न पाएन । 

कहीँ न कहीँ यी विषयलाई अल्झाइराख्ने कुरामा हिजोका द्वन्द्वरत पक्षहरूको भूमिका छ । नेकपा एमाले त यो विषय छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउन चाहन्छ । तर छिटो टुंग्याउनु भनेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा गोलमोटल गरेर आम माफी दिएर होइन । त्यसो गरियो भने यो विषयवस्तु टुंगिन्न पनि । नेपालको अदालतले टुंग्याइयो भनेपनि हामी पक्ष भएका थुप्रै हाम्रा अन्तराष्ट्रिय सन्धीहरू छन् । अभिसन्धीहरू छन् । त्यहाँ हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू छन् । त्यसका प्रश्नको घेरामा पर्छौँ हामी । नेपालमा दण्डहीनता छ । मानवअधिकार उल्लंघनलाई पनि गम्भीररूपमा लिइँदैन भन्ने कुराहरू भयो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक छवि नै ध्वस्त हुन्छ । त्यसो भएर हामीले द्वन्द्वका घाउहरू कोट्याउने होइन । अन्तमा पुर्‍याउने भनेको मेलमिलापमै हो । तर, मेलमिलापमा पुर्‍याउनका निम्ति पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति त हुनुपर्‍यो नि त ।

अस्तिको चोटी किन टुंगिएन भन्दा डेढ वर्ष उहाँहरूले सरकार चलाउनुभयो । संसद् जतिबेला सकिन ठिक्क परेको छ त्यहीबेला लिएर आउनुभयो र त्यतिबेलाका मन्त्रीले म त यही कामका लागि आएको हुँ । मेरो उद्देश्य अरू केही होइन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप टुंग्याउनका लागि हो भनेर व्यक्तिगत हिरोइजम् जस्तो स्थिति बन्यो । तैपनि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएर टुंग्याउन अधिकतम् प्रयास गर्‍यौँ । उहाँहरूले कतिपय विषयहरू, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका परिभाषामै गोलमाल गर्न खोज्ने । विशेष अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदन पनि दिन नपाइने खालका प्रावधानहरू ल्याउनुभयो । अहिले फेरि विधेयक आएको छ । त्यो विधेयक छलफल होस् भनेर नै त्यसको विरोधको सूचना दिएनौँ नि त । संसद्मा त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो होला । हामीले रोक्न चाहेनौँ, रोक्नु हुँदैन । तर, त्यसमा धेरै कुराहरू संशोधन गर्न जरुरी छ । त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ । 

राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा मनोनयनको मिति नजिकै रहेको समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यतिबेला राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्रै कुराकानी पनि भयो कि नेकपा एससँग पार्टी एकताका सन्दर्भमा केही कुराकानी भएका थिए ?

सोझो हिसाबले राष्ट्रपति नेकपा एमालेको भागमा थियो । एमालेले सिफारिस गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपथ्र्यो । त्यो सहकार्य टिकोस् र मुलुक एउटा प्रयोगशाला नबनोस् भन्नका निम्ति हामीले माधव नेपाल मात्र होइन तपाईंहरूमार्फत सार्वजनिक गरुँ, यदि नन्दकिशोर पुनलाई राष्ट्रपति बनाएर पनि यो सहकार्य टिक्छ भने उहाँलाई बनाऔँ भनेर प्रस्ताव राख्यौँ । अमिक शेरचनलाई बनाएर हुन्छ भने त्यो पनि राखौँ भन्यौँ । हामी त त्यो हदसम्म थियौँ । अर्थात् हामी आफ्ना कुनै दलीय स्वार्थमा होइन । मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा थियौँ । अब त्यो च्याप्टर क्लोज भयो । हामीले गरेको सदासयता उहाँहरूले लत्याएर हिँड्नुभयो । माओवादीले पनि लत्यायो । नेकपा एसले पनि लत्यायो । अहिले तत्काल त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन । त्यहाँभित्रका राम्रा साथीहरू आइरहनुभएको छ । आउँदै जानुहुनेछ । 

एमाले र नेकपा एसबीच पार्टी एकताको सम्भावना छ ?

तत्काल पार्टी एकताको कुनै सम्भावना छैन । 

नेपालमा भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनको जनादेश भनौँ वा प्रायःजसो निर्वाचनकै कुरा गरौँ कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने शक्तिहरूको जनमत बलियो देखिन्छ । तर, कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिल्न नसकेर टुक्रा–टुक्रामा विभाजन भएका छन् । कम्युनिस्टहरू मिल्न नसक्नुमा समस्या चैँ कहाँ छ ?

कम्युनिस्ट भन्नु र कम्युनिस्ट हुनु । कम्युनिस्ट पार्टीको साइन बोर्ड झुण्ड्याउनु र साँच्चिकै कम्युनिस्ट सेवामा लाग्नु दुईवटा भिन्न विषय रहेछन् । मैले धेरै ठाउँमा उदाहरण पनि दिन्छु पुष्पलालले २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा, आफूलाई नेपाली कांग्रेसबाट अलग गरेर कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेस बनिसकेको थिएन राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेस भन्ने थिए । त्यहाँबाट उहाँले आफूलाई अलग गर्नुभएको हो । अर्थात् पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गरिरहँदैखेरि के निष्कर्ष निकाल्नुभयो भने, कांग्रेसबाट अहिलेका हाम्रा राष्ट्रका, जनताका समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन । एउटा क्रान्तिकारी, अग्रगामी, प्रगतिशील, रूपान्तरणकारी वैकल्पिक शक्ति जरुरी छ भनेर निर्माण भएको पार्टी हो कम्युनिस्ट पार्टी । एक किसिमले कांग्रेसको एन्टिथेसिस हो । तर, आज आफूलाई कम्युनिस्ट नामधारी साथीहरूले आफूलाई गर्दिनु के भो, कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार ढालेर कांग्रेसको सरकार बनाउने कुरामा उहाँहरू निर्णायक बन्दिनुभयो । 

अस्ति कतै माधव नेपालले भाषण गरेको सुन्दैथेँ, कांग्रेसले नबिर्सोस् तपाईंहरूलाई पहिलो बनाएको हामीले हो । आफ्नो पार्टी, आफ्नो समूह ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसकेर त्यो हालतमा छ । कांग्रेसलाई पहिलो बनाइदिएकोमा गर्व ! समस्या यहाँनेर छ । त्यसकारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट नामधारी जस्तो मात्रै भयो । तर, त्यहाँभित्र असल साथीहरू छन् । विभिन्न भ्रममा परेर, झुक्किएर लागेका साथीहरू छन् । उहाँहरूलाई समेटेर बलियो र एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ हामी त्यसका सफल हुन्छौँ । 

एमालेले अहिले ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यो अभियानको नामनै ‘मिसन ग्रासरुट’ किन राखियो । अभियान सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य के हो ? अहिलेसम्म अभियान कस्तो भइरहेको छ ?

‘मिसन ग्रासरुट’ यसको नेपाली नाम पार्टी सुदृढीकरण र विस्तार अभियान हो । तर, कहिलेकाहीँ अभियानका नामहरूलाई अलिक आकर्षक बनाउने प्रयोजनका निम्ति हामीले हामी ग्रासरुटमा जान्छौँ । हाम्रो ग्रासरुटसम्म जोडिने अभियान हो । जगैसम्म पुग्ने अभियान हो भन्ने हिसाबले ‘मिसन ग्रासरुट’ राख्यौँ । यसको उद्देश्य पार्टीलाई वैचारिक, संगठनात्मक रूपले सुदृढ बनाउनु । पार्टी सदस्यहरूका अभिलेखहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु । स्थानीय तहमा कहीँ कतै पार्टीभित्र अन्तरविरोधहरू छन् भने तिनको समाधान खोज्नु । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीप्रति, पार्टीका नीतिहरूप्रति एकाउन्टेबल बनाउनु । जनताको सेवामा समर्पित हुन, नमुना बन्नका निम्ति प्रेरित गर्नु र जनता र पार्टीबिचको सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउनु हो र सँगसँगै यो अभियानमा जनताको मुख्य सरोकार के रहेछ ? आज उहाँहरूले के कुरामा बढी पीडा भोगिरहनुभएको छ र एमालेले के भूमिका खेल्दियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ हामीले एक किसिमको त्यो खालको जनमत पनि लिन खोजेका हौँ । त्यस हिसाबले अभियान एकदमै राम्रो ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । 

हामीले जुन ढाँचा अवलम्बन गर्‍यौँ केन्द्रीय नेताहरूलाई नयाँ ठाउँमा पठाउने, यसले उहाँहरू स्वयंममा पनि बेग्लै उत्साहको सञ्चार गर्‍यो । नयाँ ठाउँ, नयाँ भूगोल, नयाँ जनता, नयाँ कमिटी, नयाँ समस्या, नयाँ मनोविज्ञानलाई उहाँहरूले हेर्ने मौका पाउनुभयो । त्यहाँ भएका साथीहरूले पनि आफ्नो कुराहरू सधैँ सुनाइरहेको, त्यहाँको कतिपय अन्तरविरोधमा जोडिएको नेता भन्दा फ्रेस नेताहरूलाई सुनाउँदा आफ्नो कुरा जस्ताको तस्तै जाने पनि भयो । अभियान एकदमै उत्सापुर्ण ढंगले चलिरहेको छ । यो ‘मिसन ग्रासरुट’ सकिएपछि हाम्रो पार्टी हरेक मोर्चामा एकदमै मजबुत र तगडा भएर निस्कने छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।