काठमाडौं— सरकारले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने बताएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार सत्तारुढ गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अभिभावकलाई राहत दिने गरी कार्यक्रम ल्याइने बताइन् ।
‘गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संघीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने, पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने, निजी विद्यालयमा अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने सरकारको प्राथमिकता छ,’ उनले भनिन् ।
सरकारको कार्यक्रममा संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारका प्रवक्ता शर्माले देश विकास प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिसँग आबद्ध गर्ने र मानव जीवन सहज तथा उत्पादनमुखी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताइन् ।
