काठमाडौं— संघीय निजामती विधेयक ल्याउनुपर्नेलगायत माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले सोमबारदेखि काठमडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरूले देशभरका सबै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले माइतीघर मण्डलामा कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिइरहेको बताए । उनको भनाइमा धर्ना बिहान ११ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म हुनेछ ।
त्यसैगरी मंगलबार देशभरीका स्थानीय तहमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र भोलि नै सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी असोज १७ गते बुधबार काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने, असोज १९ गते देशभरीका स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा रोक्ने र अनिश्चितकालीन पेन डाउन गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
मागहरू
उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिनासहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरूवा गरिनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले अघि सारेको छ ।
समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ ।
त्यसैगरी जुनसुकै तहमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
