धनगढी— कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ फूलबारीस्थित फूलबारी बहुमुखी क्याम्पस डेढ दशकमा पुग्न लाग्यो । यो अवधिमा क्याम्पसका कतिपय पूर्वविद्यार्थी देशको उच्च तहमा पुगे । केही देशको भाग्यरेखा कोर्न व्यस्त छन् । क्याम्पस भने यतिबेला शिक्षकको तलब पनि खुवाउन नसकेर ऋणको भारी बोकेको छ ।

क्याम्पस जेनतेन चलिरहेको बेला क्याम्पसका उपप्राध्यापक बमबहादुर बम भने तलब नपाएको भन्दै तीन दिनदेखि अनसन बस्दै आएका छन् । क्याम्पसले आफूलाई लामो समयदेखि तलब नदिएको उनी बताउँछन् ।

क्याम्पसको दीगो आर्थिक स्रोत र सरकारी अनुदान नहुँदा क्याम्पसमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ । आर्थिक संकटका कारण क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब नपाएको भन्दै  क्याम्पसका प्राध्यापक र विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

२०६६ सालमा स्थापना भएको क्याम्पस संचालन गर्न विगतमा स्थानीय अगुवाले संघर्ष गरे । त्यसपछिका दिनमा क्याम्पसको आर्थिक तथा पूर्वाधारको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । २०६६ सालमा स्थापना गरे पनि क्याम्पसलाई अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसको अनुमति दिएको छैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान कार्यक्रममार्फत बर्सेनि १२ लाख हाराहारी आउने रकमले दुई प्राध्यापक पाल्न पनि मुस्किल छ । क्याम्पस अनुदानमा प्राप्तभएको १२ लाखबाहेक अन्य स्रोतको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्राध्यापक र कर्मचारीले करिब १ करोडभन्दा बढी तलब पाउनुपर्ने बताइएको छ ।

तलब नपाउँदा  क्याम्पसका उपप्राध्यापक बम विद्यार्थीसहित सडकमा उत्रिएर आफू अनसन बस्नु परेको बताउँछन् । क्याम्पसमा कार्यरत कर्मचारी र प्रध्यापकको गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र जनही ७८ हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ । उपप्राध्यापक बमले क्याम्पसबाट १८ लाख तलब पाउनु पर्ने रहेको भन्दै तलब नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।

प्राध्यापकले तलब नपाउँदा पठन–पाठन नियमित नभएको भन्दै क्याम्पस व्यवस्थापन समिति गम्भीर बन्नुपर्ने विद्यार्थीको भनाइ छ । क्याम्पसमा नियमित कक्षा संचालन नहुँदा व्यवस्थापन समिति गम्भीर नभएकाले सडक अन्दोलन नै गर्नु परेको विद्यार्थी बताउँछन् । विद्यार्थीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले चासो नदिएमा तालाबन्दी समेत गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

क्याम्पसमा मानविकी र शिक्षा संकायको पढाई हुँदै आएको छ । क्याम्पसका कर्मचारी र प्राध्यापकको करिब १ करोडभन्दा बढी तलब दिन बाँकी रहेको बताउँदै क्याम्पस प्रमुख रुद्र काफ्लेले प्रदेश सरकारले अनुदानसहितको दायित्व लिनुपर्ने बताए ।

सरकारी अनुदान नहुँदा तलब खुवाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । यता क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले दीर्घकालीन आर्थिक स्रोत नहुँदा क्याम्पस आर्थिक संकटमा परेको बताए । उनले तलब खुवाउन आर्थिक जोहो गर्न आफूहरू प्रयासरत रहेको बताए ।

देवकोटाले भनेजस्तै कैलालीका प्रायः क्याम्पसको हालत उस्तै छ । न्यून विद्यार्थी संख्या, आर्थिक अभावलगायत कारणले सामुदायिक क्याम्पसको अवस्था दयनीय छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले यस वर्षदेखि क्याम्पसलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘क्याम्पस हाम्रो उत्तरदायित्वभित्र पर्दैनन्,’ नगरप्रमुख गोपाल हमाल भन्छन्, ‘पालिकाभित्रका शैक्षिक संस्था जोगाइराख्नुपर्छ भनेर यस वर्ष आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

नगर प्रमुख हमाले शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने अवस्था आएकाले संस्थालाई जोगाउन सहयोग गर्न लागेको बताए । यस्तै क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले अन्दोलनरत पक्षसँग संवादको माध्यमबाट समस्या सामाधान गर्ने बताए ।

सरकारी क्षेत्रबाट पनि दायित्वबोध हुनु जरुरी रहेको बताउँदै अध्यक्ष बस्नेतले दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतमा निरन्तर लागिपरेको बताए । ‘यही देश हो, जहाँ राजनीतिकर्मी र पहुँचवाला कर्मचारीको सेवासुविधामा करोडौं खर्च गर्न बजेट हुन्छ तर शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्न हुँदैन,’अध्यक्ष बस्नेत गुनासो गर्छन्,‘हामीले क्याम्पसका प्राध्यापकलाई समयमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसक्दा हिनताबोध हुन्छ ।’ सञ्चालक समितिले विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सहायताका लागि पटक–पटक माग गरे पनि ध्यान नदिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

राजनीतीक घेराबन्दी, सरकारी अनुदानको अभावमा क्याम्पसमा प्रतिदिन समस्या उत्पन्न हुँदै गएपछि स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरोकारवाला निकायले क्याम्पसको आर्थिक समस्या सामाधानको बाटो खोजी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड हुनबाट रोक्नुपर्नेमा अभिभावक बताउँछन् ।

जिल्लाका सबैजसो क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र, मानविकी र व्यवस्थापन संकायमा पढाइ हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका क्याम्पसमा बढीमा सयदेखि डेढ सय विद्यार्थी हुन्छन् । आम्दानीको मुख्य स्रोत नै विद्यार्थी हुने यस्ता क्याम्पसले बर्सेनि १२ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म संकलन गर्छन् । विद्यार्थी संख्या कम हुनु र स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको असहयोगले नै क्याम्पस सञ्चालनमा बाधा पुग्ने गरेको छ ।