काठमाडौं— नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप नयाँ होइन । तर बारम्बार भइरहँदा कतै यो अभ्यास त बनेको छैन । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङ नेपाल–भारत सम्बन्धमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत टिप्पणी गरेर विवादमा तानिए ।
एभरेष्ट होटलमा भदौ २० मा आयोजित कार्यक्रममा दिएको विवादास्पद भाषणको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि राजदूत छनको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
चिनियाँ राजदूत छनले सो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेपालले भारतलाई गत आर्थिक वर्षमा १० अर्बको विद्युत् निर्यात गरेको तर त्यस अवधिमा नेपालले भारतबाट १९ अर्बको विद्युत् आयात गरेको बताउँदै भने, ‘भारतसँगको विद्युत् व्यापारबाट नेपालले घाटा बेहोरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्छ ?’
नेपालले विद्युत् मात्र होइन आर्थिक वर्षको पहिलो महिना मै भारतबाट सात अर्बको कृषि उपज आयात गरेको भन्दै उनले टिप्पणी गरे । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै नेपालले ७ अर्बको कृषि उत्पादन भारतबाट आयात गरेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले भारतबाट एक वर्षमा एक खर्बको कृषि उत्पादन आयात गर्छ,’ राजदूत छनले भिडिओमा भनेका छन् ।
‘म यही सल्लाह दिन चाहन्छु कि नेपालले आफ्नो आर्थिक रणनीतिलाई पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ र चीनको आर्थिक संरचनामा अध्ययन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने,‘नेपालले भारतभन्दा चीनको अर्थतन्त्रबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ ।’
राजदूत छनको कूटनीतिक मर्यादाविपरीत वक्तव्यपछि वैदेशिक हस्तक्षेपको विषयले फेरि बहस छेडिएको छ । संसदमा पनि उक्त विषयलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो । २१ भदौमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले चीनले नेपालको अन्य देशसँग भइरहेको सम्बन्धबारे बोल्न नमिल्ने बताएका थिए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपालमा आउने राजदूतहरूले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले भने,‘सबै देशका राजदूतहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो देश नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । यसको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता छ । यो भुराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिकन, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा नेपाल दृढ भएको कुरालाई ध्यानमा राखिकन कसैले पनि आफ्ना बोली, अभिव्यक्तिलाई अगाडि सार्नुपर्दछ । त्यस्तो कुरामा सबैले विचार पु-याऊन् । होइन भने एउटाको अभिव्यक्तिबाट अर्को फेरि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने, नेपाल जटिलतामा फस्ने यो स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा सबैले ध्यान पुर्याऊन् ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो पक्षले टिप्पणी गर्ने परम्परा बस्न दिनु नहुने भन्दै उक्त विषयमा चिनियाँ राजदूतलाई सतर्क गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उनले आग्रह गरेका थिए ।
यति मात्र होइन, भदौ २१ मा प्रतिनिधी सभा बैठकमा सरकारमा समेत सहभागी सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले चिनियाँ राजदूतलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने माग गरेको थियो । बैठकमा पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष अब्दुल खानले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा बोल्ने अधिकार चिनियाँ राजदूतलाई नभएको बताए ।
‘नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विषवमन गर्ने, वैमनश्यता लगाउने काम गर्न खोजिएको छ । यो घोर निन्दनीय छ । यदि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने उक्त राजदूतलाई तुरुन्त परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिनुपर्छ र तत्काल नेपालबाट फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने माग जोडदार रुपमा गर्दछु,’ खानले भने । नागरिक समाजको तहबाट पनि चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिलाई लिएर कडा विरोध भयो ।
यति धेरै गतिविधि भइसक्दा पनि विगतमा जस्तै अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ । चीन भ्रमणमा असर पर्न सक्ने हुँदा मन्त्रालय मौन रहेको हुन सक्ने विज्ञले औँल्याएका छन् । मर्यादाविपरीत राजदूत छनले अभिव्यक्ति दिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको चर्चा चलिरहेको थियो । असोज ६ मा चीन प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल असोज १३ मा काठमाडौं फर्किनेछन् ।
यसरी नेपालको घरेलु मामिलामा विदेशी राजदूतहरुले मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिनु र हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनु नयाँ कुरा होइन । चिनियाँ राजदूत छनले यसअघि पनि विवादास्पद टिप्पणी दिएका थिए । उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनमा उक्त विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत रहेको दाबी गरेका थिए । जबकी सो परियोजना बीआरआई अन्तर्गत नभई चीनसँग ऋण लिएर बनाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गरिसकेको छ ।
हस्तक्षेपमा भारत अगाडि
चीन मात्र होइन,नेपालमा हस्तक्षेप गर्नेमा छिमेकी मुलुक भारत झन् एक कदम अगाडि छ । वैदेशिक हस्तक्षेप र भारतको भूमिकाबारे स्व.नेता बीपी कोइरालाले वैदेशिक आफ्नो आत्मवृत्तान्त पुस्तकमा सविस्तार विवेचना गरेका छन् । चाहे त्यो २००७ सालको जनक्रान्ति होओस् वा २०४६ को आन्दोलन २०६२/०६३ को आन्दोलन, २०६२ मै दिल्लीमा माओवादी र सातदलबीच १२बुँदे सहमति, सबैमा भारतको प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका रह्यो । आन्दोलित माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन भारतले नै सहजीकरण गरिदिएको भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अलजजिरा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा खुलासा गरेका थिए ।
भारतका वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत भएर असोज १ मा नेपाल आएका थिए । जारी गर्न लागेको संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलको समर्थन गर्दै भारत नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नबाट रोक्न चाहन्थ्यो ।
असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि आफूले सोचेको जस्तो नभएपछि भारतले ६ असोजबाट नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला विदेश सचिव जयशंकरले नेपाली नेताहरूसँग गरेको छलफलबारे पूर्वराजदूत रन्जित रेले आफ्नो पुस्तक 'काठमान्डू डिलेमा रिसेटिङ् इण्डिया नेपाल टाइज'मा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, २०७८ जेठ २९ मा प्रधानमन्त्री दाहालसहित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाल झलनाथ खनाल र डा.बाबुराम भट्टराईले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छौं,’ सो विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । विज्ञप्तिमा बाह्य शक्ति भनेर सिधै भारत नभनेपनि भारतकै साथ पाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी भई बारम्बार संसद् विघटन गरेको नेताहरुको बुझाइ थियो ।
नेतृत्वको कमजोरी
नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप र विदेशी कूटनीतिज्ञ आएर बोल्नु नियति बनिसकेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिबारे मौलिक रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा.शम्भुराम सिम्खडा नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्नुमा ठूला राष्ट्रको शक्ति प्रदर्शन गर्ने चाहना, आफूले चाहेको विषयमा पब्लिकको ध्यान आकृष्ट गराउन र जानी जानी विवादास्पद कुरा गरेर मिडियामा छाइरहने जस्ता कारणहरुलाई औँल्याउँछन् ।
‘ठूला शक्तिशाली राष्ट्रहरू जहिले पनि शक्तिको प्रदर्शन आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छन् । यो नयाँ कुरो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘कुटनीतिज्ञहरुले पब्लिक डिप्लोमेशीको प्रयोग गरेर जनताको ध्यान आकर्षण गरी सरकारमा प्रभाव जमाउन खोज्छन् र जानी जानी विवादास्पद कुरा गरेर कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, त्यो पनि हेर्न खोज्छन् ।’
कूटनीतिक सम्बन्धमा भियना सन्धि १९६१ मा अरुको मुलुकमा राजदूत भएर गइसकेपछि राजदूतले पालना गर्नुपर्ने नियम र कानुनको बारेमा उल्लेख गरेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भने पटक पटक विदेशी राजदूतहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई लत्याउँदै सार्वभौममाथि प्रहार गरिरहेको भेटिन्छ । ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मात्रै राजदूतले सो मुलुकमा औपचारिक रुपमा काम गर्न पाउँछ । सम्बन्धित मुलुकले प्रमाणपत्र नबुझीदिँदा सो प्रस्तावित राजदूतले गाडीमा झण्डासमेत प्रयोग गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छ ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यकाअनुसार कुनै एउटा देशले अर्को देशको राजनीतिमा टिकाटिप्पणी गर्दा भू–संवेदनशीलभित्र पर्छ । त्यसैले कुनै दुई देशबीच सम्बन्धमा कुनै कारणले कटुता आयो भन्दैमा मुछिन नहुने उनको भनाइ छ । चिनियाँ राजदूत छनको टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मित्रता छ भने राम्रो भइहाल्यो । तर कटुता छ भने मिलाउने हो । मिलाउने अवस्था छैन भने उनीहरुको विवाद हाम्रो भूभागमा बसेर नउठाइदिनुस् भनेर हामीले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ ।’
राजदूत छनले नेपाल भारत आर्थिक सम्बन्धमा टिप्पणी गरेर नेपाललाई चीनसँग फाइदा छ भनेर बाहिरी रुपमा लविङ गरेको देखिएपछि चीनले किन त्यसो गर्यो भन्ने कुरा बुझ्न त्यति कठिन छैन । पछिल्लो समय चीन र भारतबीच विवाद बढिरहेको छ । चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशसहितको भूभाग राखेर नक्सा जारी गरेपछि चीन–भारत विवाद झन् बढेको छ ।
परराष्ट्रविद् आचार्य यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न राजदूतसँग स्पष्टीकरण माग्ने भन्दापनि सुरुमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्दा नै यो–यो गर्न मिल्छ, यो–यो मिल्दैन भनेर शिष्टाचारबारे जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार नेतृत्व वर्गको हेँलचेक्राइँको कारणले बारम्बार वैदेशिक हस्तक्षेप हुने, राजदूतहरुले शिष्टाचार लत्याउने, हाफ पाइन्ट र चप्पल नै लगाएर आउदा पनि भेटिदिने जस्ता गम्भीर घटना हुने गरेको छ । यो राम्रो होइन । भन्छन्, ‘एक पटक हेपिएपछि बारम्बार हुन्छ । यो हामी आफैँ खुम्चिएर, लघुताभाष भएर हो । हिजोको तुलनामा कूटनीतिकस्तर घटेको आम चर्चाको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र हितको लागि पनि यस्तो हुनु राम्रो होइन ।’
डा.सिम्खडा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा नै समस्या देख्छन् । नेपालमा यस्तो हुनुमा उनी अस्तव्यस्त राजनीतिलाई दोष दिन्छन् । उनका अनुसार राजनीतिबाट कूटनीति निर्देशित हुन्छ । भन्छन्,‘राजनीति अस्तव्यस्थ भएपछि कूटनीतिमा अन्यौलता आइहाल्छ नि । हामी भएका प्रोटोकलको पालना गर्दैनौँ । यहाँ राजदूतले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँछ । अनि परराष्ट्र मन्त्रालय किन चाहियो ?’
