काठमाडौं— आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा बिहीबार साँझ गृह मन्त्रालयमा वार्ता सुरु भएको छ ।
वार्तामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासहित ती मन्त्रालयका सचिवहरू छन् ।
यस्तै महासङ्घको तर्फबाट महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुली, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका प्रतिनिधि छन् ।
शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै बुधबारदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । त्यसको कारण बिहीबार देशभरका २७ हजार सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको छ । बिहीबार बिहान पनि आन्दोलित पक्ष र गृहमन्त्री श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो ।
शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने जस्ता राजनीतिक र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित गरी १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासङ्घले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ । उनीहरूले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरूलेआफूहरूको माग शिक्षा मन्त्रालयले मात्र पूरा गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ, शिक्षा र कानुन मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्र वार्ता गर्ने अडान गर्दै आएका थिए ।
