काठमाडौं— संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीयतासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइन्छ । 
२०६२—६३ को आन्दोलन नै नेपालको संविधानको जग हो ।

१२ वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिएको १२ बुँदे सहमति र त्यही पृष्ठिभूमिमा भएको ६२—६३ को जनआन्दोलन नेपालको संविधानको आधार हो । त्यही आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधान सभा र सो सभाले दिएको संविधान नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताको गाथामात्रै होइन वर्तमान राज्य व्यवस्थाको पिलर समेत हो ।

अहिले त्यही पिलर निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अधिकांस आफ्नो संघर्ष र बलिदानीपूर्ण त्यागप्रति खिन्न छन् । प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुकेको मात्रै होइन्, लगभग असफल देखिएको गणतन्त्र स्थापनामा सक्रिय सहभागि भएका अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकको गुनासो छ ।

लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन सरकार र दलहरुलाई  नागरिक समाजका अगुवाहरुको सुझाव छ । ६२—६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मध्येका एक कृष्ण पहाडी यो संविधानको विकल्प खोज्न नहुने तर्क गर्छन् । तर, यसको कार्यान्वयनमा चुक्ने नेताहरुको विकल्प खोज्न सकिने उनको मत छ ।

उनी भन्छन्, ‘जनताले बनाएको संविधान नमान्ने हो भने केलाई मान्ने त ? राजाले दिएको संविधान मान्ने ? पद्म समशेर  दिएको संविधान मान्ने ? महेन्द्रले दिएको पञ्चायती संविधान मान्ने ? यावत् सारा प्रश्नहरु छन् । त्यसैले संविधानको विकल्प खोजिनु हुँदैन ।’ तर संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कुरामा भने कन्जुस्याँइ गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

नेताहरुले यो संविधानका व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय पञ्चायतको शैलीमा काम गरेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ । विशेष गरी समानूपातिक प्रणालीको व्यापक दुरुपायोग भएको उनको भनाइ छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासन कामय हुन नसकेकैले आम नागरिकको संविधान र यो व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर असहमति मौलाएको उनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै ६२—६३ को आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाजका अर्का अगुवा दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि आन्दोलनमा सक्रिय भएर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा गम्भीर आत्म ग्लानी त छैन । तर, आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने सवालमा भएका गम्भीर लापर्वाहीप्रति भने चरम असन्तुष्टि छ ।

‘यो संविधान ठूलो उपलब्धि हो । यसले राज्यकै पुनःसंरचना गरेको छ । जस्तो राजतन्त्र नहुनु, संघीयतामा जानु यो ठूलो परिर्वतन हो । तर के छ भने देशमा अघिल्लो प्रणालीबाट अर्को राजनीतिक परिर्वतन अर्को प्रणालीमा जाँदा जनताले के सोच्छ भने त्यो प्रणाली भन्दा यो प्रणाली राम्रो होला, त्यो व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था राम्रो होला,’ उनी भन्छन्, ‘जन जीविकाका समस्या हल होलान् । सबैले स्कुल जान पाउलान । मंहगी कम होला । रोजगारी होला सबैको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था होला । दैनिक रुपमा जे चाहान्छ नागरिकले त्यो होला भन्ने आस गरेको थियो । त्यो चै सरकारले काम गर्नै सकेन् ।’

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या यो परिर्वतनका लागि लडेका पार्टी र तीनको नेतृत्वमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको बताए । ‘जसले यति ठूलो परिर्वतन ल्याए, त्यसले यो परिर्वतनलाई लागु गर्न सकेन्,’ उनले भने । अर्कोतिर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले संविधानसँगै, शहीद र घाइतेको उपहास गरिरहेको गुनासो आन्दोलनमा गोली खानेहरुको छ ।

६२—६३ को आन्दोलनमा गोगंबुमा गोली लागि गम्भीर घाइते भएका ढालबहादुर बस्नेतलाई आफू तत्कालीन आन्दोलनमा सहभागी भएकोमा पुरै पछुतो छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर अधिकांश दलका नेताहरु गाडी फेर्ने हैसियतमा पुगे पनि दिसा पिसाव गर्न र खान पनि अरुको सहरा लिनु पर्ने कष्टकर जीवन बाँचिरहेका बस्नेत बिग्रिएको ह्वीलचेयर कस्ले बनाइदेला भन्ने पिरालोमा छन् । 

औषधोपचार गर्न अस्पतालसम्म जान पनि अपाङ्ग भएकै कारण सार्वजनिक सवारी साधनले समेत बोक्न अस्वीकार गर्छन् । चार सन्तान पढिरहेका छन् । उनीहरुको पढाई र घर खर्च अनि आफ्नो स्याहारका लागि एक जना अनिवार्य त्यसमाथि सरकारले दिएको सुविधा लिन खेप्नु पर्ने हैरानीले उनलाई विरक्त्याएको छ । संविधान र अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भएको उनको आरोप छ । भन्छन्, ‘अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भयो । पहिले राजा एउटा थियो भने अहिले । प्रान्त प्रान्त गरेर भाग लगाएर सबै राजा भए ।’

त्रिपुरेश्वरमा गोली खाएका अर्का घाइते नरेन्द्र रौलेले त अब अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान बन्नु नबन्नुसँग कुनै सरोकार छैन । जनताको जीवनयापनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’