काठमाडौं— जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेपछि विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालि र गायक प्रमोद खरेलबीच विवाद लम्बिएको छ ।
प्रतिलिपि ऐनअन्तर्गत गीत लेख्ने र संगीत भर्नेसँग मात्र प्रतिलिपि अधिकार हुन्छ भन्नेमासमेत विवेक नपुर्याइ गायक खरेलको पक्षमा अदालतले फैसला गरेको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुनले विन्ध्यवासिनी म्युजिक र खरेल दुवैलाई प्रतिलिपि अधिकार दिएको छैन । खरेल गायक मात्र हुन् सर्जक होइनन् ।
तर जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश उत्तम सिलुवालको एकल इजलासले एकपक्षीय ढंगले विन्ध्यवासिनीका सञ्चालक लिना शर्मा रेग्मी र सुवास रेग्मीलाई प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनको विषयमा दोषी ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश सिलुवालले प्रतिलिपि ऐनको विरुद्धमा खरेललाई यसको अधिकार भएको ठहर गरेका छन् । कानुनका ज्ञाताहरूका अनुसार गायकलाई प्रतिलिपि अधिकार दिनु 'न्यायिक विचलन' हो ।
यही विषयमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाविरुद्ध गएर जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ । उच्चले यसअघि नै धरौटीसम्बन्धी पुनरावेदन हुँदा सो मुद्दामा भनेको छ, ‘यसमा जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको विषय वस्तु समेतबाट जाहेरवालाहरु प्रस्तोता देखिएको, प्रतिवादी उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधि देखिएको अवस्थामा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको रोहमा यी प्रतिवादीहरु लिना शर्मा र सुवास रेग्मी कसुरदार हुन भन्न सकिने मनासिव आधार नभएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम प्रतिवादी लिना शर्मा रेग्मीबाट २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र प्रतिवादी सुवास रेग्मीबाट १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने गरी भएको त्यहाँ अदालतको मिति २०७७/१०/१२ गते र मिति २०७७/१०/२५ को आदेशमा मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रतिवादीहरुलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारिखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु होला ।’
माथिल्लो अदालतले कसुर ठहर नगरेको र सच्याउन भनेको मुद्दालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने त्रुटिपूर्ण फैसला गर्दै दोषी करार गरेको हो । जिल्ला अदालतले दुवैलाई प्रतिलिपि अधिकारमा दाबी गर्न नमिल्ने विषय भएपनि खरेललाई अधिकार भएको भनेको छ ।
विवादको मुख्य कारण प्रतिलिपि अधिकारभन्दा पनि आर्थिक लेनदेनको हो ।
जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ,‘यसमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच २०६६/१२/२७ गतेमा भएको करारबाट प्रणय गीति संग्रहमा रहेका गीतहरूको प्रतिलिपि अधिकार प्रमोद खरेलमा रहेको कुरा करारबाट प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेको पाइन्छ । सोही करारमा उक्त गीति संग्रहमा रहेका गीतहरूको सिर्जना सम्बन्धमा विवाद भएमा प्रमोद खरेलले नै विवाद सुल्झाउने भनी उल्लेख गरेको पाइयो । जसबाट सो गीति संग्रहमा प्रतिवादीहरुको प्रतिलिपि अधिकार रहेको भन्ने देखिन आएन । गीति संग्रह निर्माणमा प्रतिवादीले १ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको तथा भिडिओ निर्माण तथा गीति संग्रहको प्रवर्द्धनमा समेत खर्च हुने ३ लाख रुपैयाँसमेत गरी जम्मा ४ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रमोद खरेलले पाउने रोयल्टीबाट असुलउपर गर्ने र असुलउपर भएपछि मात्र प्रमोद खरेलले रोयल्टी पाउने भनी उल्लेख भएको र करार अवधि २०७१/१२/२६ गतेसम्म रहेको देखिँदा ध्वनी अंकन र सोबाट प्राप्त हुने लाभ र रोयल्टीमा करारको अवधिभन्दा बढी समयसम्म प्रतिवादीले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने देखिन आएन । करारबाट जाहेरवालाले पाउने रोयल्टी रकमबाट नै गीति संग्रह निर्माणमा भएको खर्चसमेत असुलउपर गरिने भनि उल्लेख भएबाट सो गीति संग्रह निर्माणमा अप्रत्यक्ष रुपमा जाहेरवालाले प्राप्त गर्न रकम नै खर्च भएको देखिन आउँछ । तसर्थः यी प्रतिवादीहरुलाई ५० वर्षसम्म ध्वनी अंकनको अधिकार मान्न मिलेन । अतः प्रतिवादीहरुले जाहेरवालामा रहेको प्रतिलिपि अधिकारअन्तर्गतको प्रणय गीति संग्रह करार अवधि समाप्त भएपछि पनि करारको सर्त विपरीत प्रयोग गरेको देखिन आएकाले प्रतिवादीहरु सुवास रेग्मी र लिना शर्मा रेग्मीले अभियोग दाबी बमोजिम प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को दफा २५ (१) (क) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर छ ।’
फैसलाअनुसार प्रतिलिपि अधिकार खरेलसँग भएको ठहर्छ ।
हेर्नुहोस् उच्च अदालतको फैसला
हेर्नुहोस् जिल्ला अदालतको विवादित फैसला
