काठमाडौं— प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा रहेको प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) को पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ,‘प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’
यसैगरी स्थानीय तहले विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनसक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा एकभन्दा बढी नहुने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
