काठमाडौं— अमेरिका भ्रमण जानुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक टुंग्याउन दौडधुप तीव्र पारेका छन् ।

भदौ अन्तिममा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका जान लागेका छन् । नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणमा भइरहेको बिलम्ब लाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको गम्भीर चासो छ । पछिल्लो हप्ता मात्रै पनि अमेरिकी सिनेटरले यसबारे प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग चासो राखेका थिए । 

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए । त्यसक्रममा ओलीले आफू जहिलेपनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन तयार रहेको तर विधेयकमा रहेका केही बुँदाहरूमा परिमार्जन हुनुपर्ने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ फागुन २५ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । तर राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा ती विधेयक ६ महिनादेखि विचाराधीन छन् ।

त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै पक्राउ गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएपछि प्रचण्डले आफू नै त्यसको भुमरीमा पर्ने डरले हतारहतार विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन् । तर उक्त विधेयक राजनीतिक सहमतिका नाममा संसद मै अड्काइयो ।

अहिले फेरी राष्ट्रसंघको महासभामा स्वभाविक रूपमै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी चासो रहने भएकाले काम भइरहेको विश्वस्त पार्न प्रचण्ड फेरी विधेयक पारित गराउने ध्याउन्नमा लागेका छन्। अमेरिकामा आफैलाई समेत समस्या हुने कुरामा सचेत रहेका प्रचण्डले भ्रमणअघि नै एक सदनबाटै भएपनि विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेका हुन्। त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसँग समेत भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए। तर घिमिरेले पनि राजनीतिक सहमतिकै विकल्प दिएपछि अब सर्वदलीय बैठक बोलाएर भएपनि सहमति खोज्ने तयारी भइरहेको छ ।

यद्यपि, पीडितहरूले भने आफूलाई समस्या पर्दा मात्रै प्रधानमन्त्री संक्रमणलीन न्यायका बारेमा सक्रिय हुने गरेकाले यसपटक पनि पीडितमैत्री काम हुनेमा उनीहरु भने विश्वस्त छैनन् ।

विवाद के हो?

संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा राखिएको प्रावधान मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको परिभाषामा पनि दलहरूबीच विवाद छ।

विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित वा योजनावद्ध रुपमा गरिएको हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुना, कुटपिट अंगभंग, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भनिएको छ ।

क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता र अमानवीय वा क्रूरतापूर्ण दिएको यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा राखिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा यसमा पनि संशोधन गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भनेर राखिएको ९ वटा सूची हटाइएको छ र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानवअधिकार उल्लंघन भनिएको छ ।

अलपत्र आयोग
शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग गठन गरिएको छ। तर समिति पदाधिकारीविहीन भएको एक वर्षभन्दा बढि भइसक्यो । 

सरकारले म्याद थप नगरेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गत वर्षको असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन छ । दुवै आयोगमा पाँचपाँच गरी १० जना पदाधिकारी रिक्त छन्। पदाधिकारी नहुँदा उजुरीमाथि छानबिन, अनुसन्धान, सरकारलाई गर्ने सिफारिस, परिपूरण र राहतका काम प्रभावित भएका छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेका छन्। जसमध्ये चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेको छ भने ६ सय उजुरीको अनुसन्धान सकेर परिपूरणका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।

आयोगलाई बेपत्तामध्ये मारिएका आशंका गरिएको स्थानमा शव उत्खनन, उजुरीको छानबिनका क्रममा पीडितको बयान र पीडितको पहिचान लिने अधिकार छ ।