काठमाडौं— प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको बताए ।
संशोधनले नेपाललाई पीडितको अधिकार, स्थिर र दिगो शान्ति तर्फ देशलाई लैजाने बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सङ्घर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । यस सन्दर्भमा, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । यस प्रयासमा, हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासो समेटेर जानेछौँ ।’
सङ्घर्षपछिको नयाँ संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई उपलब्धिका रुपमा चिनाउनु प्रमुख एजेण्डा रहेको दाहालले बताए । उनले जनयुद्धकै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनले पीडितको पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्ने बताए ।
