काठमाडौं — सरकारले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा बेहिसाब खर्च गर्न पाउने प्रावधान खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले ३२ वर्षदेखि मन्त्री र सचिवले सूत्ररसुराकी परिचालनका नाममा गर्न पाउने अधिकार खारेज गरेको हो ।

२०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटबारी देखाउन नपर्ने गरी मनोमानी रुपमा रकम बुझ्दै आएका थिए । यस्तो रकमको हिसाब महालेखा परिक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुने गरेको थिएन ।