काठमाडौं— राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता श्यामबहादुर शाहीले उच्च अदालतले राप्रपा कार्यालय रहेको घर नभत्काउन आदेश दिएको बताए । उनले भने,‘व्यक्तिको नाममा रहेको घर भत्काउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्तिको हकमा असर पुग्ने देखिएकाेले उच्च अदालतले घर नभत्काउन आदेश दिएको हो ।’
गत साउन १५ गते काठमाडौं महानगरले राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय भत्काउन खोजेको थियो । बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि घर रहेको भन्दै महानगरले खाली गर्न त्यसबेला ३ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
