काठमाडौं— नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच २०७४ साल भदौ २९ मा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)को पूर्ण रुपमा बुधबारदेखि सुरु भएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना एक औपचारिक समारोहबीच अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले ईआईएफसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान गरेका थिए ।
यसअघि गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)को सञ्चालक समितिले भदौ १३ गतेलाई ईआईएफ मिति तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने छ । यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि ईआईएफ हो ।
सुरुआती सम्झौतामा ०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) बाट ईआईएफ सुरु हुने भनिएको थियो । एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागु हुनुअघि पूरा गरिसक्नु पर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा ईआईएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको थियो ।
अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लागेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच ०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४)मा भएको सम्झौता ०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो ।
