काठमाडौं— प्रतिनिधि सभा मातहतका १० वटा विषयगत समितिको सभापति पदमा यसपटकको निर्वाचनले दलहरूबीच द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्दै हार्दिकता प्रदान गरेको छ ।

पछिल्लो सुन प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवादसँगै लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भई देखिएको चिसोपनलाई सभापति निर्वाचनले हटाउन सफल भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले संसदीय समितिको निर्वाचनमा दलहरूबीच देखिएको सहमतिले देश र जनहितका राष्ट्रिय मुद्दा सहकार्यका साथ अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सदनमा औसत उपस्थिति संख्याका आधारमा समितिको नेतृत्व चयनमा भएको सहमतिले संसद्मा राजनीतिक स्थायित्व भई ऐन, कानुन निर्माणमा सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

दल विभाजन भई एकअर्काप्रति सार्वजनिक रूपमा कटाक्ष गरिरहेका एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र माधव नेपाललाई निर्वाचनकै क्रममा सँगै आसन ग्रहण गर्ने मौका मात्र नभई खानेखुसी गर्नेसम्मको अवसर प्रदान गरेको छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न काल खण्डमा भएका जनआन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई संसदीय अभ्यासमा भने कडा प्रतिस्पर्धी भूमिकाबाट एकअर्कालाई सघाउने स्वर्णिम अवसर पनि यसै निर्वाचनले प्रदान गरेको छ ।

समिति नेतृत्वको भागबण्डामा सहमति बनेपछि प्रमुख दलहरूले नै एकअर्काका उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक भएर मित्र–मिलनको लोभ लाग्दो अभ्यास गरेको देखियो । 

समिति बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले तत्तत् समितिका उम्मेदवार निर्विरोध भएको घोषणा गर्नासाथ फरक दलका सदस्यले हार्दिकताका साथ अंकमाल गर्दै खादा ओढाएर हात मिलाएको दृश्य रोचक देखिन्थ्यो ।

अर्थ समितिका सभापतिमा सन्तोष चालिसेलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्नासाथ एमाले नेता सूर्य थापाले कोटको खल्तीबाट खादा झिकेर लगाइदिए । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो मोबाइलबाट तस्बिर खिने ।

सार्वजनिक लेखा, अन्तर्राष्ट्रिय, राज्य व्यवस्थालगायतका अरु समितिमा पनि यस्तै हार्दिकतासहितको रमाइला दृश्य देखियो ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीले आफ्नो भागमा परेको कोटा यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सुम्पियो । 

प्रारम्भमा पूर्वाधार विकास समितिमा माओवादी केन्द्रले पार्टीका युवानेता माधव सापकोटालाई अघि सारेको थियो । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने जनाउँदै त्यसबाट पछि हटेर राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको घटनाले राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुन्न भन्ने भनाइलाई एक पटक पुष्ट्याई गरिदियो । यस निर्वाचनले परिवर्तन र परम्परावादी शक्तिलाई सौहार्दता प्रदान गर्ने अवसर जुटाइदिएको छ ।

संयोग नै भन्नु पर्छ, कानुन निर्माणको प्रमुख भूमिका रहेको न्याय तथा मानव अधिकार समितिको नेतृत्व माओवादी केन्द्र र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्वाधार समितिको नेतृत्व राप्रपाले लिएको छ ।

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले निर्वाचनमा जनताबाट प्राप्त मतको हैसियतका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विषयगत समितिको नेतृत्व बाडँफाँट गरेर जानु पर्छ भन्ने दलहरूबीच देखिएको सम्बन्धमा उच्चतम् हार्दिकताको नमूना भएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्र र जनहितका कतिपय विषयमा दलहरूबीच मिलेर जाऔँभन्दा सकिँदो रहेछ भन्ने असल संस्कारका रूपमा समिति नेतृत्व छनोटमा भएको सहमति र देखिएको हार्दिकतालाई लिन सकिन्छ ।’

संसदीय समितिका बैठकमा न्युन उपस्थिति देखिने कतिपय पार्टीका नेताले बैठक सञ्चालन गर्ने अवसर पनि निर्वाचनले गरायो । सदस्यको न्युनतम उपस्थिति संख्या (कोरम) नपुगेर निर्वाचनका लागि डाकिएको बैठक रोकिएन ।

संसदीय समितिका बैठक कोरम नपुगेर ढिलो सुरु हुने र कहिलेकाहीँ रोकिने घटना नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ होइन । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको उपस्थितिले बैठकलाई ऊर्जा प्रदान गर्यो ।

डेढ दशकअघि सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पदेन सदस्यका रूपमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी भए ।

विषयगत समितिका रूपमा अर्थ समिति सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जसपाका राजकिशोर यादव, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितमा जनमत पार्टीका अब्दुल खानको चयन भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकारमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसका डा. आरजु देउवाको नेतृत्व रहेको छ । 

त्यस्तै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको नेतृत्व एमालेका किरणकुमार साह, राज्यव्यवस्था तथा सुशासनमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, पूर्वाधार विकासमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको नेतृत्व छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि नेकपा एसका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको चयन भइसकेको छ ।

कांग्रेसका नेता राजेन्द्रकुमार केसीले संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकताका साथ अघि जानु पर्छ भन्ने सन्देशले राजनीतिक स्थायित्वका लागि हार्दिकता प्रदान गरेको बताए ।

उद्योग तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिमा जनमत पार्टीका खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेकामा पराजुलीले मधेसलाई सघाउने आफ्नो पार्टीको जनाउँदै उम्मेदवारी फिर्ता लिई सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिए ।

प्रतिनिधि सभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये यसपटक दुईको नेतृत्व महिलाले सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो संसद्को निर्वाचन भएको साढे छ दशक भइसकेको छ । विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालको संसदीय इतिहास नयाँ होइन । यो अवधिमा नेपालको संसद्ले एकदलीय र बहुदलीय तथा एक र दुई सदनको अभ्यास गरेको अनुभव छ । 

नेपालको संसदीय अभ्यासमा २०१५ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो संसद् करिब १८ महिना सञ्चालन भएको थियो ।

‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका संसदीय समिति उक्त कार्यकालमा नियमावलीले छ वटा व्यवस्था गरेता पनि तीन वटा मात्र सञ्चालनमा आए । बाँकी दुई परिकल्पनामै सीमित रहे ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको नौ महिनापछि भएको संसदीय समिति सभापति निर्वाचनले संसद् र संसदीय समितिलाई चलायमान तुल्याउने छ ।