काठमाडौं— काठमाडौं महानगरले महानगरभित्रका व्यापारिक भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने गरी गरेको निर्णयको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले आवासीय एवम् व्यावसायिक भवनहरूमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, सो निणर्यविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो ।
महानगरको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै सो निणर्य कार्यान्वयन गर्न महानगरलाई बाटो खुलेको छ । उक्त रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
अदालतले ३० साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङ स्थलहरूमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा ३० साउनमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । महानगरले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरले व्यापारिक भवनहरूले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । तर, आर्थिक ऐनअनुसार सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग पार्किङ शुल्क लिन महानगरले रोक लगाएको छैन ।
