काठमाडौं— बिजुलीको सहज प्रसारण तथा वितरणका लागि सरकारले प्रमुख प्राथमिकताका साथ प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाएको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा सहज बिजुली प्रवाहका लागि प्रसारण सञ्जाल निर्माणमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफलसमेत क्रमशः देखिन थालेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको जनाएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा विगत नौ वर्षमा तीन हजार ११८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन र त्यसमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रुपमा क्रियाशील हुन प्राधिकरण र सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिए ।
लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार र सुधारलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत् ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आवश्यक पर्दछ ।
विगत नौ वर्षमा ग्रीड सबस्टेसनको क्षमता आठ हजार ८६७ एमभीए पुगेको छ । नौ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा सबस्टेसनको क्षमता दुई हजार १३२ एमभीए मात्र रहेकोमा आव ०७९–८० मा आइपुग्दा सबस्टेसनको क्षमता छ हजार ७३५ एमभीए बढेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय–समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न तथा पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षबाट प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाको सुधार र सुदृढीकरणलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाएर कार्यान्वयन लगिएको बताए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनका आयोजना निर्माणमा मुख्य रुपमा स्थानीयवासीको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा समस्या रहेका र ती समस्यालाई समाधान गर्दै आयोजनाको काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौंलगायतका देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा ‘क्लस्टर’मा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिक रुपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए ।
साथै, तराई–मधेसका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण प्रारम्भ गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणकाअनुसार, हाल विभिन्न क्षमताका दुई हजार ८५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । सबैभन्दा बढी १३२ केभीको एक हजार १११ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् ।
त्यस्तै २२० र ४०० केभीको क्रमशः ९८८ र ७५४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । साथै, छ हजार ७५१ सर्किट किलोमिटर निर्माण अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, १३२, २२० र ४०० केभीका क्रमशः एक हजार १४१, एक हजार ७५२ र तीन हजार ८५८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो ।
विभिन्न क्षमताका १० हजार ४६९ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार ५६४ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।
