काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेखित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न बुधबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसहितले निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तब्यको बुँदा नम्बर ४४५ र विनियोजन ऐनमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था र ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेस गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि भन्दै सांसदहरूलाई बजेट छुट्याइएकोमा जनस्तरबाट चर्को विरोध भएको थियो ।
