काठमाडौं— वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै त्यागेको भन्ने दुई वटा धारणा बाहिर आएको बताए । उनले नागरिकता कहिले त्यागेको हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘दुई किसिमको धारणा अहिले समाजमा आइराखेको छ । एउटा धारणा रवि लामिछानेले राहदानी त्यागेको । सर्वोच्च अदालतको निर्णय भइसके पछाडि मात्रै नेपाल सरकारको लागि, नेपालको लागि त्यागेको मानिन्छ । अब त्यो अवधिबाट ३ महिना नपुगेको कारणले अहिले उनी निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैनन् भन्ने एउटा धारणा छ । अर्को धारणा उनले त्यागेको त सन् २०१८ मा नै हो । अहिले ३ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । उनलाई त्यही कारणले मात्रै उपनिर्वाचनमा उठ्नमा अवरोध हुँदैन भन्ने धारणा पनि छ । यी दुईवटै धारणामध्ये वास्तवमा यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने एउटा व्याख्याको प्रश्न छ ।’
लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा कारबाहीको माग गर्दै युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
