काठमाडौं— न्यायालयको नेतृत्व ३१ औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा मंगलबारदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको काँधमा आएको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएका श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएसँगै उनको औपचारिक जिम्मेवारी सुरु भएको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठलाई सोमबार सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को बैठकले नाम सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतमा श्रेष्ठले न्यायापालिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् । संवैधानिक परिषद्को गत साउन १८ गते बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका थिए । न्यायको क्षेत्रमा उनको लामो अनुभव छ ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफूले छिटो, सहज र सुलभ न्यायका लागि मुद्दाको फछ्र्यौटमा योजना बनाएर अघि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘छिटो न्याय दिने उद्देश्यले एक वर्षदेखि शुक्रबार पनि थप दुई घण्टा निःशुल्क काम गरिरहेका छौँ, यो बीचमा मुद्दा फछ्र्यौटको राम्रो छ,’ उनले भने ।
सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले समितिसमक्ष १८ पृष्ठ लामो कार्य योजना प्रस्तुत गरेका थिए । कार्य योजनामा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता लगायतका अवाञ्छित गतिविधिको नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख रुपमा रहेको थियो ।
यस्तै, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सुक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाई प्रतिवेदन लिने र कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
न्यायाधीश, कर्मचारी आचारसंहिताको कार्यान्वयन एवं नियुक्ति, सरुवा र बढुवालगायत वृत्ति विकासमा कार्य सम्पादनस्तर, सदाचार र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारलाई मुख्य आधार बनाइने, न्यायाधीशको आचरण, निष्ठालगायतका अनुशासनसम्बन्धी विषयलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा पुरस्कार दण्डसँग आबद्ध गर्दै लैजानेलगायतका कार्य योजना पेश गरेका थिए ।
२०१६ असोज २० मा डोटीमा जन्मिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कैलालीको धनगढीमा स्थायी बसोबास रहेकोमा पछिल्लो समय काठमाडौंको कुलेश्वरमा बस्दै आएका छन् ।
कानुनमा स्नातक र मानव शास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनी ०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा अस्थायी नियुक्ति लिएका थिए । उनले ०४१ पुस ११ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रुपमा स्थायी नियुक्ति लिएका थिए ।
०४५ जेठ ३ गतेबाट उनले न्यायाधीशका रुपमा दार्चुला जिल्ला अदालतमा काम प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौंमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको लामो अनुभव छ ।
उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा ०६२ चैत १० गतेदेखि काम सुरु गरेका थिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा उनले बागलुङ इजलासमा काम गरे ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटन र पोखरामा पनि न्यायाधीशका रुपमा काम गरे ।
श्रेष्ठ ०७० साउन ८ गते पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश भए । ०७१ भदौ १० गतेदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरे ।
०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम थालेका उनले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा काम गरिरहेका थिए । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ ।
उनी ०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनीसमक्ष मुद्दा छिटो फछ्र्यौट, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, विचौलियको अन्त्य, आम न्यायका उपभोक्तालाई न्यायालयप्रतिको विश्वास जगाउनु पर्नेलगायत चुनौती छ ।
