काठमाडौं— संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संविधानतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नमिल्ले बताएका छन् ।

उनका अनुसार संविधानतः नागरिकता लिएको तीन महिना पूरा नभइ नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि व्यक्ति योग्य ठहरिँदैन । संविधानको पालना गर्ने हो भने तीन महिना पूरा गरेपछि मात्रै कानूनतः नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि नागरिक योग्य ठहरिने परिकल्पना संविधानले गरेको उनले बताए ।

लामिछाने १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन् की पाउँदैनन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘संविधानतः भन्ने हो भने उहाँ आउँदो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनुहुने छैन । तर कानूनमा छिद्र निकालेर उम्मेदवार बनाइए कानूनको धज्जी उड्ने छ ।’ न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा देवकोटाले संविधानको धारा २९१ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन, ३ वटा कामका निमित्त कम्तिमा तीन महिना व्यतित नभइकन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको बताए ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले नागरिकता लिएको मितिले मनोनयन दर्ताको दिनसम्मको समय ६५ दिन मात्रै पुग्छ । उनलाई अझै उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिनका लागि २५ दिन अपुग हुन्छ । किनभने २० चैत्रमा उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ । उपनिर्वाचन आगामी वर्षको १० वैशाखमा हुँदैछ । रास्वपा सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दै छन् ।

निर्वाचनको दिनसम्मको हिसाब गर्ने हो भनेपनि १० वैशाखसम्म उनले नागरिकता लिएको समय ८५ दिन मात्रै हुन्छ । सभापति लामिछानेले गत १५ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका हुन् । संविधान र संविधानविद्का अनुसार तीन महिना समय नपुगेकाले उनले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार हुँदैन । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र रास्वपाको सभापति पद गुमाएका थिए । नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि पुनः उनी रास्वपा सभापतिमा चयन भएका हुन्  ।

‘हाम्रो संविधानले धेरै प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गर्‍यो । वंशजको नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ यस्ता विभिन्न प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । ती मध्ये गैर आवासीय नेपाली नागरिकका निम्ति राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने बन्दोबस्त गरियो, यसैसँग सम्बन्धित गरेर संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निमित्त कम्तिमा तीन महिना व्यतित नभइकन योग्य हुँदैन’, देवकोटाले भने, ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार त हुँदैन नै, तर त्यो आवासीय नागरिकता त्यागेको तीन महिना कुलिङ पिरियडका रुपमा संविधानले राखेको छ । यसको परिपालनाको अपेक्षा संविधानले गर्छ ।’

संविधानविद् देवकोटाले लामिछालेको नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको र झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले छुट्टै अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । उनले झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको विषय राज्यबिरुद्धको अपराध भएको पनि बताए ।