काठमाडौं— संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ थालेको छ ।

सोमबार श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्ता र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई समितिमा झिकाएर सुनुवाइ भएको हो । अनुवादक तथा अधिवक्तासमेत रहेका एसके तिमिल्सिनालाई समितिमै झिकाएर श्रेष्ठमाथि गरेको उजुरी उपर सुनुवाइ र छलफल गरिएको छ ।

सुनुवाइ समितिमा उपस्थित उजुरीकर्ता तिमिल्सिनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ मा उल्लेख भएअनुसार कार्यविधिको पालना गर्नु पर्ने भनिए पनि उक्त ऐनको कार्य विधिविपरीत प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको धारणा समितिमा राखेका छन् । 

सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिले कार्य विधि मिचेर जान नहुने र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्ति संविधान सम्मत हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले सुनुवाइ समितिमा भने, ‘कानुनी शासन अवलम्वन गर्ने हो भने अहिलेको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हो, त्यस कारण यो सुनुवाइ समितिले कानुनको शासनको पालनाको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ ।’

उजुरीकर्ता तिमिल्सिनाले सिफारिस प्रधान्यायाधीशको नियुक्ति भए गैरसंवैधानिक र अख्तियारको दुरुपयोग हुने भन्दै उजुरी हालेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कार्य विधि मिचेर गर्न नहुने भन्दै उजुरी गरेका हुन् । समितिले आजै सुनुवाइ प्रकृया सकेर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सुनुवाइ सक्ने तयारी गरेको छ ।