काठमाडौं— नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘हाई प्रोफाइल’ नेता पक्राउ पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको ‘वाहवाही’ भयो ।

त्यसपछि पूर्ववर्ती सरकारले अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको ललिता निवासको फाइल पुनः खोलिएपछि सुशासनको अनुभूति प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट पाइन्छ भन्ने धेरैमा आशा अनि अपेक्षा थियो । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने लगायत सबैले प्रचण्ड सरकारलाई धन्यवाद पनि दिए । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने उल्झनमा थियो । 

सरकार वाहवाहीमा रमाइरहे कै थियो । ठ्याक्कै त्यही बेलामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट जाँच पास भएर निस्किएको कार्गो सामानबाट तस्करीको सुन बरामद भयो । उक्त सुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ मा बरामद गरेको थियो । मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने ‘ब्रेक शु’ भित्र सुन रहेको सूचना पछि विभागको टोलीले अपरेसन चलाएको थियो । १ सय ५५ केजी तौलका ‘ब्रेक शु’ भित्र करिब ६१ केजी सुन भेटियो ।

सुरुमा एक क्विन्टल सुन बरामद भएको भनियो । तर राष्ट्र बैङ्कले सुन पगालेर जोख्दा जम्मा ६१ केजी मात्रै भयो । त्यसअघि पनि विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत सुन तस्करी भएको थियो । उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरिरहेको थियो । बरामद भेप बाट करिब ९ केजी सुन बरामद भएको थियो । ९ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेत जोडिए । त्यति मात्र होइन महरा पुत्र राहुलको नामसमेत जोडिएको छ ।

सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महरा बाबुछोराको सुन तस्करसँग सम्पर्क रहेको तथा विमानस्थल भन्सार कार्यलयमा रोकिएको उक्त भेप बाहिर निकाल्न पटकपटक दबाब दिएको तथा उल्लेख छ । तर सीआईबीले महरा बाबुछोरालाई प्रतिवादी भने बनाएको छैन । उनीहरूको नाम मात्र अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यही प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गत साउन १० देखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गरिरहेको छ । सदन सुचारु हुने छाट देखिन्न् ।

सुन तस्करी प्रकरणमा महरा बाबुछोरालाई पक्राउ गर्नुपर्ने, तथा ‘ब्रेक शु’ मार्फत तस्करी भएको सुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकोसमेत संलग्नता रहेको दाबी गदै एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गरिरहेको छ । तर, सरकार उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने ‘मुड’मा छैन । एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गरेपछि सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको बाँकी अनुसन्धानको जिम्मा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट सीआईबीलाई दिएको छ । महरा बाबुछोरालाई पक्राउ नगरेको भन्दै अहिले सरकारको ‘ब्याक ब्याटिङ’ भइरहेको छ । 

तस्करीको ६१ केजी सुन प्रकरणसँगै सीआईबीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणकोसमेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । सम्भवतः उसले आइतबार नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि सीआईबीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर सरकारको दबाबमा उक्त फाइल सीआईबीमै फिर्ता भएको थियो । त्यसपछि ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान शून्यप्रायः थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवासको बाँकी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका हुन्  । तर दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पनि सीआईबीले उच्चपदस्थलाई पक्राउ गर्न सक्यो नत उनीहरूको बयान लिन नै सकेको छ । यसमा पनि सरकार चुक्यो ।

चुक्यो कसरी भन्दा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेता नै अनुसन्धानको दायरामा परेपछि सरकार थप अनुसन्धान नगर्न प्रहरीलाई दबाब दियो । यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई सीआईबीले सामान्य सोधपुछ समेत नगरी मुद्दाको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको हो  । कुर्सी हल्लिने डरले नै सरकारले सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित पारेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यही प्रकरणमा सरकारले ५ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को सरुवा गरेको छ ।

सरुवा मापदण्ड विपरित उनीहरूको सरुवा भएको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानको तयारी भइरहेको समयमा अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका उच्च प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरेर सरकारले नै अनुसन्धान प्रकरणलाई कमजोर बनाउन लागेको हो । पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत जेलको यात्रा गराइसकेको नक्कली भुटानी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय आरजु राणा देउवा र मञ्जु खाणसमेत तानिन सक्ने भन्दै सरकारले अनुसन्धान भाँड्ने मनसायले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी प्रमुखहरू नै परिवर्तन गरेको हो ।

सरुवा मापदण्डमा कार्यालय प्रमुखको कार्यकाल एक वर्षको हुने उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार दुरुपयोग गरेर शुक्रबार पाँच एआईजीको सरुवा गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ । उनको ठाउँमा प्रशासन विभागमा कार्यरत दीपक थापालाई ल्याइएको छ । थापाको ठाउँमा मीरा चौधरीलाई लगिएको छ । त्यस्तै मानव स्रोत विभागमा टेकबहादुर राईलाई ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सन्दीप भण्डारीको सरुवा भएको छ । एआईजी ज्ञवाली उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा आएको साढे चार महिना मात्रै भएको थियो ।

पछिल्लो पटक भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफू प्रतिकूल अनुसन्धानमा ज्ञवालीको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता असन्तुष्ट थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालेसमेत ज्ञवालीलाई सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका थिए । उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख ज्ञवाली, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामा सामेल प्रहरी अधिकृत हुन् । एसएसपीद्वय कार्की र केसीको पनि सरुवाको तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै, सीआईबीमा कार्यरत अर्का एसएसपी दिनेश आचार्यसमेतको सरुवा हुन लागेको छ । एसएसपी केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाँडै दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । आचार्यले सीआईबीमा बसेर ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर, अनुसन्धान  प्रभावित पार्न उनीहरूलाई सरुवाको तयारी गरिएको हो । 

‘विद्यमान प्रहरीको सरुवासम्बन्धी मापदण्डले १ वर्षभित्र सरुवा गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । समय पुगेपनि यस्ता गम्भीर अनुसन्धानमा सरकारले अधिकृतहरूको कार्यावधि थप्नुपर्ने हो । तर, अनुसन्धानले राम्रो संकेत गरेको अवस्थामा उच्च पदस्थको संलग्नता देखिन थालेपछि आन्दोलन रोक्ने नियतले सरुवा गरिएको देखिन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले न्यूजगृहसँग भने । 

सरकारले जनतासामु कुनैपनि प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूसमेत दोषी देखिए कारबाही गर्ने रटान लगाइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट अनुसन्धान प्रभावित पार्ने क्रियाकलाप भएका हुन् । 

सरकारको समर्थन र वाहवाही गर्नेहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा महरा बाबुछोरा पक्राउ नपरेपछि ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको’ भन्दै विरोध गर्न थालेका छन् । सरकारको लाचारीपनले उसैले थालेको सुशासनको अभियानमा दाग लागेको छ ।