काठमाडौं — गत साता अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा बैठकमा सयभन्दा बढी मुलुकहरुले एक ऐतिहासिक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । घन्टौंसम्मको छलफलपछि मार्च ४ मा स्थानीय समय अनुसार राति ९ बजे ‘यूएन हाई–सी ट्रिटी’ मा सम्झौता भएको थियो । यो सन्धिमा हस्ताक्षर हुनुअघि ४६ घन्टासम्म वार्ता चलेको थियो ।

गत डिसेम्बरमा क्यानडामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरुको १५औं सम्मेलनले सन् २०३० सम्म समुद्र र जमिनका ३० प्रतिशत क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । सम्मेलनको यही निर्णयकै आधारमा ‘युएन हाई–सी ट्रिटी’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । पृथ्वीका ३० प्रतिशत पारस्थितकीय प्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने र जैविक विविधता सम्बन्धीको अनुदान समेत वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै सम्मेलन समापन भएको थियो ।

निर्णयपछि समुद्र क्षेत्रमा भइरहेको जथभावी उत्खनन्, गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै पारस्थितीकीय प्रणालीको संरक्षण गर्न यो सन्धिले सघाउ पुर्‍याउने बताइएको छ । हाई–सीको ३० प्रतिशत क्षेत्र संरक्षण गर्ने यो सन्धिमा उल्लेख छ ।

'सी एन्जल' भनेर चिनिने यो सामुद्रिक जीव आर्टिक महासगर क्षेत्रमा पाइन्छ । यो जीव समुद्रको ५ सय मिटर गहिराइमा पाइन्छ ।सन् १९८२ को समुद्र संरक्षण सम्बन्धीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले ‘हाई–सी’क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनै पनि मुलुकहरुले माछा मार्नेदेखि पारवहन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी त्यस क्षेत्रमा जथाभावी रुपमा गतिविधि हुँदा सामुद्रिक जीवको अस्तित्व नै संकटमा परेको भन्दै संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।

उक्त सम्झौताले कुनै पनि मुलुकको जमिनबाट २ सय नाटिकल माइल (करिब ३७० किलोमिटर) भन्दा परको समुद्रीक क्षेत्रलाई ‘हाई–सी’ (उच्च समुद्र) भनेको छ । पृथ्वीको भएको समुद्रको कूल क्षेत्रफलको ६४ प्रतिशत क्षेत्र हाई–सी रहेको आईयूसीएनले जनाएको छ । तीमध्ये १.४४ प्रतिशत क्षेत्र १९८२ को सम्झौताले संरक्षण गरेको छ ।

उच्च समुद्रमा २ लाख ७० हजार प्रजातिका जीवहरु हालसम्म पत्ता लागेको आईयूसीएनले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा कुनै पनि मुलुकले उडान गर्न, पनडुब्बी सञ्चालन गर्ने, केबल तार र पाइपलाइन बिछ्याउन सक्छन् । यस्तै, कृत्रिम टापु निर्माण गर्ने, आफूखुसी अनुसन्धान गर्नेदेखि लिएर निर्वाध रुपमा माछा मार्दै आएका छन् ।

जलवायु परिवर्तन, अत्याधिक रुपमा माछा मार्ने, पानी जहाज हिँडाउने, समुद्रको भित्री भागमा खोस्रिने लगायतका गतिविधि बढ्दा जोखिम बढेको चेतावनी दिइएको थियो । आईयूसीएनको रिपोर्टले समुद्रका १० प्रतिशत जीवहरु संकटमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यो सम्झौतासँगै घोषणा गरिने समुद्र संरक्षण क्षेत्रमा जथाभावी रुपमा माछा मार्ने, जलविहार गर्ने, २ सय मिटरभन्दा गहिरो उत्खनन् गर्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा लिइएको छ । जथाभावी रुपमा खोस्रदा सामुद्रिक जीवहरुको प्रजनन् स्थल भत्कन सक्ने, ध्वनि प्रदूषण हुनेलगायत ती प्रजातिहरुको जीवन नै जोखिममा हुने बताइएको छ ।

कस्तो हो सम्झौता ?

यो सम्झौतामा विभिन्न राष्ट्रहरुले सहमति गरेपनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रुपमा मान्यता पाउने छ । सम्बन्धित मुलुकहरुले पनि यो सन्धिलाई आ–आफ्नो मुलुकबाट अनुमोदन गरेपछि यो कानुन लागू हुनेछ ।सम्झौता मुख्य गरी ४ वटा विषयमा केन्द्रित छ । जसमा हाई सीको ३० प्रतिशत क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुने उल्लेख छ । यस्तै, सामुद्रीक अनुवांशिक स्रोतको संरक्षण र प्राप्त आम्दानी सबै पक्ष मुलुकहरुलाई बाँडफाट गर्ने यो सन्धिमा उल्लेख छ ।

समुद्रीक जीवहरुबाट विभिन्न किसिमका औषधी र क्रिमहरु निर्माण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएका छन् । यो सन्धिको तेस्रो उद्देश्यमा अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । सन्धिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको हाई सी भएको क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवदेन (इआईए) गर्नुपर्ने भन्ने हो । घोषणा गरिएको संरक्षण क्षेत्रमा तेल उत्खनन्, माछा मार्ने वा अन्य कुनै गतिविधि गर्दा इआईए गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो सम्झौतामा विभिन्न ७ वटा निकाय छन् । जसमा पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन (कोप) हुने र यसले सम्झौताको संशोधनलगायत अन्य कानुनी विषय तथा छलफलहरुको निर्णय गर्ने उल्लेख छ । यस्तै,सचिवालयले समन्वय गर्ने उल्लेख छ । सचिवालयको मातहत रहने गरी सामुद्रीक अनुवांशिक सूचना आदान प्रदान गर्ने, ईआईए,समुद्रिक संरक्षित क्षेत्रको स्थापनालगायतका गतिविधि गर्ने क्लियरिङ–हाउस मेकानिज्म हुने उल्लेख छ । यस्तै,एउटा विज्ञ समिति, अनुगमन समिति, वित्तीय प्रणाली, स्रोतसाधन बाँडफाट र पहुँच समितिको गठन हुने व्यवस्था छ ।

नेपाललाई पनि लाभ

बीबीसी अन्तर्राष्ट्रिय सेवाका वातावरण पत्रकार नविन खड्का हाई सीमा नेपालको अधिकार अन्य मुलुकको जस्तै रहने बताउँछन । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र हो जहाँ कसैको पनि नियन्त्रण छैन । समुद्र भएको वा नभएको मुलुकले केही फरक पार्दैन । नेपालको पनि उत्तिकै अधिकार छ जति सामुद्र भएको मुलुकहरुसँग छ,’ खड्काले इकान्तिपुरसित भने,‘यो क्षेत्र सबै मुलुकहरुको साझा सम्पत्ति भएकाले यसबाट प्राप्त हुने अनुवांशिक स्रोतबाट प्राप्त उपलब्धी नेपालले पनि दाबी गर्न सक्छ । ’

हाई सीमा पाइने आनुवंशिक स्रोतबाट विभिन्न किसिमका औषधि निर्माण गर्न सकिन्छ । उनका अनुसार समुद्रमा स्पोन्जलगायत अन्य वस्तुबाट औषधि निर्माण गर्न सकिनेदेखि समुद्रको खुदाईबाट विद्युतीय सावरी लागि चाहिने ब्याट्रीको निर्माण सामग्री पाइएको अनुमान छ ।

यो सम्झौतबाट नेपालको चासो किन हुनुपर्छ भन्ने सवालमा पत्रकार खड्का भन्छन्,‘ हामीले फेर्ने आधाजसो अक्सिजन समुद्रबाट आउँछ । क्लाइमेट रेगुलेसनमा समुद्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले पनि नेपालको चासो हुनुपर्छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हाई सी सन्धि सम्बन्धमा भने कुनै सम्झौता गरेको छैन । हालसम्म आधिकारिक जानकारी र समन्वय नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बताए । गत डिसेम्बरमा सहसचिव काफ्लेसहित ४ जना सरकारी प्रतिनिधिमण्डल क्यानडामा भएको जैविक विविधता सम्मेलनमा सहभागी भएर सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशत जल र जमिनको पुनःस्थापना गर्ने सम्झौतामा सहमति जनाएका थिए ।

उक्त सम्मेलनमा हाई सीको विषय उठेपनि समुद्रसँग जोडिएका मुलुकहरुको यस विषयमा बढी चासो भएको मन्त्रालयको प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बताए । उनले भने,‘हामीले जैविक विविधता संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा सहमति जनायौं । समुद्रको विषयको छलफलमा हामीले धेरै कुरा गर्न सकेनौं ।’

उनले समुद्र सम्बन्धीको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको यो सम्झौताबारे आधिकारिक डकुमेन्ट वा कुनै प्रस्ताव नआएको बताए । उक्त सम्झौताबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन नभएको काफ्लेले जानकारी दिए । ‘सी फुडको मार्केट के कस्तो छ हामीसँग तथ्यांक नै छैन । यो सम्झौताबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने एउटा कुरा हो तर नेपालले लगानी गरेर यो सम्झौतामा सहभागी नहुन पनि सक्छ । यो समुद्र क्षेत्रसँग जोडिएका मुलुकहरुको बढी चासोको विषय हो ।’

समुद्रले कार्बन सञ्चित गर्छ । तर स्वच्छ समुद्र नहुने हो भने यसबाट कार्बन पनि उत्सर्जन हुने हुँदा यसको पारस्थितीकीय प्रणालीको चासो हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

के हो ‘हाई-सी’, किन छ खतरामा ?

कुनै पनि मुलुकको आफ्नो जुरिडिक्सन (अधिकार क्षेत्र) भन्दा बाहिर रहेको क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्र वा 'हाई सी' भनेर व्याख्या गरिएको छ । सामन्यतः कुनै पनि मुलुककको तटीय क्षेत्रदेखि २ सय नटिकल माइल्सदेखि परको क्षेत्र 'हाई सी' क्षेत्र हो ।वैज्ञानिकहरुका अनुसार पृथ्वीमा आउने सूर्यको ताप र कार्बनको सञ्चितीमा 'हाई सी'ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले धेरै मात्रामा स्रोत र पारस्थितीकीय सेवा उपलब्ध गराउने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । आईयूसीएनकै अध्ययन अनुसार अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा समुद्रले ३ देखि ६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको योगदान दिने उल्लेख छ ।

उच्च सामुद्रिक क्षेत्र सामुद्रिक कछुवा, सामुद्रिक चरा, सार्कजस्ता सामुद्रिक प्रजातिको प्रजननस्थल पनि मानिन्छ । तर, मानवीय गतिविधि र स्रोतको जथाभावी प्रयोगले यो क्षेत्रको जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ ।