काठमाडौं — प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि हरेक नागरिकको आत्मसम्मानसहितको लोकतान्त्रिक शासनको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
बहराइनको मनामा सहरमा आयोजित अन्तरव्यवस्थापित संघ (आईपीयू)को १४६औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले शान्ति, सहअस्तित्व र समतामूलक समावेशी समाज स्थापनाका लागि नेपालको तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
'सुदृढ लोकतन्त्रका लागि हरेक व्यक्ति र समुदायले आफ्नो अधिकार समान र सहभागीपूर्ण ढंगले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहनुपर्छ । त्यसैले वञ्चितीकरणमा परेका समूहलाई मूलप्रवाहमा ल्याइ निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन अपरिहार्य हुन्छ,' सभामुख घिमिरेले व्यक्त गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सभामुख घिमिरेले नेपालको पछिल्लो तीन दशकको राजनीतिक इतिहासको सन्दर्भ जोड्दै संविधानले वञ्चितिकरणमा परेका समुदायको शासन व्यवस्थामा सहभागिता निश्चित गरेको बताए । साथै नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य गरी शान्ति स्थापना भएको पनि उनले स्मरण गराएका थिए ।
'नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य भई शान्ति स्थापना भएको छ,' घिमिरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तै उनले घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहीत गर्दै शान्ति, सहिष्णु र सहअस्तित्व प्रोत्सानन गर्नु आजको चुनौती रहेको बताए । यसका लागि सभामुख घिमिरेले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सभामुख घिमिरेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय नेपाली संसदीय टोली बहराइनको मनामा भ्रमणमा छ । (आईपीयू)को १४६ औं महासभामा सहभागी हुन उक्त टोली बहराइन पुगेको हो ।
