काठमाडौं— उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामति सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरी सहुलियत र सुविधाहरूलाई समावेश गरेर नआउने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा शुक्रबार भएको नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका खड्काले सुविधाहरू समावेश नहुने बताएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले यस पटकको संघीय निजामति ऐन बनाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकुलताका कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरी सुविधाहरू समावेश गरेर ल्याउन नसक्ने बताए ।
उनले लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुने स्पष्ट पारे । यस क्रममा उनले संघीय निजामति सेवा ऐन सबैलाई उत्साहित बनाउने दाबी गरे ।
‘संघीय निजामति ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकुलताका कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरी सहुलियत र सुविधाहरू आउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुन्छ, ऐन सबैलाई उत्हाहित हुने गरी आउने छ ।’
उनले अहिले मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण हुने गरी संघीय निजामति सेवा ऐनलाई परिष्कृत र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
