काठमाडौं— नेकपा एमालेले लामो समयदेखि मिटरब्याज पीडितले आफ्ना समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस कदम नचाल्नु सरकारको संवेदनाहीनता भएको टिप्पणी गरेको छ ।
एमालेको शनिबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले उक्त समस्या समाधानका लागि ठोस, सार्थक र शीघ्र पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेसमेत निष्कर्ष निकालेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।
सरकारले ठोस कदम नचाल्नु भनेको पीडितहरूको समस्यामा संवेदनहीन भएको उनको भनाई थियो । 'मिटरब्याजकै पासोमा परेर कतिपय व्यक्तिहरूले घरजग्गा गुमाउनु परेको, कतिपयले मुद्दा मामिला बेहोर्नु परेको, कतिपय जेलमा परेको, कतिपयले घर छाड्न बाध्य हुनु परेको र कतिपय बालबालिकाहरूले पढाई समेत गुमाउनु परेको यथार्थले लामो समयदेखि पीडितहरूले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम नचाल्नु सरकारको संवेदनाहीनताको परिचायक हो,' उनले भने, 'हाम्रो पार्टी यस समस्या समाधानका लागि ठोस, सार्थक र शीघ्र पहल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।'
एमालेले कानुन विपरीत मिटरब्याज असुल गर्ने विषयलाई वित्तीय अपराध ठहर्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘मुलुकको प्रचलित कानुन र वित्तीय प्रणालीको मान्यता विपरीत सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारेर मिटरब्याज असुल गर्नु गैर कानुनी हो', उपमहासचिव गुरुङले भने, 'यस सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका कतिपय घटनाहरू अमानवीयसमेत छन् । प्रचलित कानुन विपरीत मिटरब्याज असुल गर्ने विषयलाई वित्तीय अपराध ठहर्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।'
एमालेले मौद्रिक तरलताको संकट समाधानका लागि ठोस पहल गर्न, बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्तहरूको ब्याजदर घटाउन, त्यसलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न र व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले अप्रिल २२ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसबाट लागू हुने गरी पार्टीको वार्षिक कार्यक्रम बनाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पार्टीका सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई निर्देशन समेत दिएको उनले जानकारी दिए ।
