काठमाडौं— शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित विद्यार्थी संगठनले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठन शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने गरी शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यसहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
समाजवादी विद्यार्थी युनियन,अखिल क्रान्तिकारी, आम विद्यार्थी मोर्चा, विद्यार्थी जनमत संघ, अखिल पाँचौंलगायतका आठ विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतीदेखि, क्याम्पसका पदाधिकारीसम्म खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने, शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने र शिक्षाका नाममा प्रतिभा र पुँजी पलायन हुने समस्याको समाधानसहित विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
विरोधका कार्यक्रमअन्तर्गत ३१ गते प्रदर्शन,भदौ १ गतेदेखि ४ गतेसम्म देशैभरको स्थानीय तह,प्रदेश र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने छ । त्यस्तै भदौ ६ गते शैक्षिक पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने, भदौ ८ गते विज्ञ र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले मागहरु सम्बोधन नगरे संयुक्त विद्यार्थी संगठनले थप सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऐन जारी गराउन सरकारलाई दबाब दिने निजी क्षेत्र र जनताका छोराछोरीहरुको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार कुनै हालतमा पछि नहट्न सरकारलाई उनीहरुको चेतावनी छ ।
