काठमाडौं— मुलुकलाई सुरुङ युगमा लैजाने लक्ष्यमा महत्वपूर्ण मानिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक वर्षभित्रमा सबै निर्माण सम्पन्न गरी सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका प्रवेश विन्दु मानिने नागढुंगा क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न, इन्धनको बचत गर्न तथा सहज यात्राका साथै वायु प्रदूषण कम गर्नका लागि सुरुङमार्ग उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ । सुरुङमार्गको मुख्य टनेल निर्माण हुन अब पाँच सय २५ मिटर बाँकी छ भने आपतकालीन अवस्थामा उद्धारका लागि निर्माण गरिएको ‘रेस्क्यू टनेल’को ७४ मिटर खन्न बाँकी छ । यो विवरण गत असार २९ गतेसम्मको भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । 

आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको लम्बाइ दुई हजार छ सय ८८ मिटर रहेकामा  पूर्वतर्फबाट नौ सय ६९ मिटर र पश्चिमतर्फबाट एक हजार एक सय ९३ मिटर गरी कूल दुई हजार एक सय ६३ मिटर बराबर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । यसैगरी आकस्मिक उद्धारका निर्माण गर्न लागिएको ‘रेस्क्यू टनेल’को कुल दुई हजार पाँच सय ७५ मिटरमध्ये हालसम्म पूर्वतर्फबाट एक हजार तीन सय एक मिटर र पश्चिमतर्फबाट एक हजार दुई सय मिटर सुरुङ खनिएको छ । यस्तै मुख्य र सहायक सुरुङ जोड्ने क्रस प्यासेज एक सय १५ मिटर खनिएको छ । त्यसको लम्बाइ एक सय २८ मिटर बराबर छ ।

हालसम्म सुरुङ निर्माणको भौतिक प्रगति ८९ दशमलव २० प्रतिशत बराबर छ । समग्रमा आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ५५ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५८ दशमलव ७० प्रतिशत बराबर छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, धादिङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री गङ्गालाल तुलाधर, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालगायत उच्चस्तरीय टोलीले मंगलबार आयोजना स्थल निरीक्षण गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा एक वर्षभित्रमा गाडी चलाउन मिल्ने 

स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्री ज्वालाले आयोजनाको काम तोकिएको समयमा पूरा गर्न निर्देशन दिँदै सानाभन्दा साना समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे । आयोजनाका अनुसार अबको केही दिनमा ‘रेस्क्यु टनेल’ निर्माण सम्पन्न गर्ने र निकट भविष्यमै मुख्य सुरुङसमेत खनिसक्ने तयारी छ । आगामी एक वर्षभित्रमा सवारी साधन नै चलाउन सकिने गरी तीव्ररूपमा काम अगाडि बढेको सम्बद्ध अधिकारीले जनाएका छन् ।  सुरुङमार्ग २०७६ साल कात्तिकमा शिलान्यास गरिएको थियो । कोरोना महामारीलगायत कारणले काममा ढिलाइ हुँदा सुरुङमार्गको निर्माण अवधि थप गरिएको छ । पछिल्लो पटक थपिएको समयअनुसार २०८१ साल असोजसम्म पूरा गर्नुपर्ने छ । मुलुकका प्रमुख सहरसँग सम्पर्क गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख सडक नारायणगढ–मुग्लिन–नौबिसे–काठमाडौं खण्डमा पर्ने नागढुंगा भञ्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो । 

सरकारले २०६९ माघमा विभिन्न चरणको सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरेको थियो । सुरुङमार्गले सडकमार्गको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । देशका अन्य स्थान तथा प्रमुख सहरसँगको यातायात सम्पर्क भरपर्दो हुने, समय यातायात सञ्चालन खर्चमा बचत हुनाका साथै यात्रासमेत सुरक्षित हुनेछ । आयोजनाको कूल लागत २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर छ । त्यसमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को तर्फबाट १५ अर्ब ८० करोड र नेपाल सरकारका तर्फबाट चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।  जापान सरकारले जाइकामार्फत उपलब्ध गराएको सो ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलब शून्य एक प्रतिशत छ । सुरुको १० वर्षपछि मात्रै ब्याज लाग्ने गरी चुक्ता समय ४० वर्ष तोकिएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सन् २०१७ डिसेम्बर २२ मा ऋण सम्झौता भएको थियो ।

जापानी कम्पनी हाजमाएन्डो कर्पोरेसनले सो सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको छ । आयोजनामा हाल बलम्बुमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण भइरहेको छ । साथै पूर्व र पश्चिमतर्फको पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । पश्चिमतर्फको पहुँच सडकमा हेवा पर्खाल निर्माण र अन्य काम जारी छ । आयोजनाको पूर्वतर्फ करिब ६० वटा घरमा दरार देखिएकाले स्थानीयले पटक पटक काममा अवरोध गर्ने गरेका छन् । सो समस्या समाधानका लागि भवन विभागले आवश्यक अध्ययन सुरु गरेको छ । विभागले दिने प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम निश्चित गरी समाधान गर्ने तयारी छ । यसैगरी आयोजनाको पश्चिमतर्फ पहिरो रोकथामका लागि केही स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । सो कार्यका लागि स्थानीयवासीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।

पहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मुआब्जा वितरणका लागि आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । त्यस्तै, बलम्बुमा एउटा घर भत्काउने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । घरको मुआब्जा र स्वामित्व विवादका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । नक्सा र लालपुर्जामा जग्गाको क्षेत्रफल फरक परेको, मुआब्जा अस्वीकार गरेको तथा मुआब्जा बुझेर पनि घर भत्काउन अटेर गरेको पाइएको छ । जग्गा सडक र राजकुलोको मापदण्डमा परेकाले थोरै मात्र जग्गा बाँकी रहने भएकाले स्थानीयले पूरै जग्गाको मुआब्जा माग गरेको अवस्था छ ।