काठमाडौं — १९ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले एक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्यो । त्यो रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा सम्बन्धित थियो । जसमा लामिछानेको दोहोरो नेपाली राहदानीको सन्दर्भ थियो ।
गृह प्रशासनले राहदानीबारे छानबिन गरिरहेकाले बोलिरहनु नपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेपनि नागरिकताबारे स्पस्ट बनायो । ९ फागुन २०७० मा, अमेरिकी नागरिकता प्राप्ति गरेका रविले नेपाल आउँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिएनन् । सोही समयमा १३ जेठ ०७२ मा नेपाली राहदानी लिए । रविलाई लागेको थिएन कि त्यहीँ राहदानीले अहिले कानुनका कठघरामा उभिरहनुपर्ला भनेर । यसले कानुनी कठघरा मात्र नभइ लुडोको ९९ मा पुगेका रवि २ मा पुगेका थिए । यो घटनाले रविलाई कहाँदेखि कहाँसम्म पुर्यायो ? एकपटक फर्केर हेरौँ,
४ जेठ २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने निवेदन दिएका उनले १४ असारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागे । करिव ३ वर्ष एकसाथ अमेरिका र नेपालको राहदानी साथमा राखेका थिए, रविले । पछि उनी नेपालमा आए । सञ्चारकर्मलाई नै निरन्तरता दिए । रवि, त्यतिमै सीमित भएनन् कर्मलाई छोडेर राजनीतिलाई कर्म बनाउन चाहे ।
स्थानीय चुनावमा देखिएको वितृष्णाको हुललाई बटुल्न, गएको ७ असारमा पार्टी खोलेका रविको पार्टीले संसदीय चुनावमा पनि राम्रो मत पायो । मन्त्री समेत भए । जुन रफ्तारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए रवि, त्यहीँ रफ्तारमा पद च्युत भए । ६ महिनामा पार्टीलाई सशक्त रुपमा त उभ्याए, तर आफु भने आफ्नै गल्तीमा पस्दै गए । नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएका रविले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरिसके ।
अब उपचुनावमार्फत चुनाव लडेर संसद प्रवेश गर्ने दाउमा छन् । सत्ता र शक्तिलाई हातमा लिएर आफ्ना मुद्दा पन्छाउने प्रयासमा सफल भए । राष्ट्रपति चुनाव होस् या बालुवाटारसँगको साठगाँठ, जनताको विश्वास कुल्चिएर स्वार्थसँग गला मिलाएका छन्, रविले । सरकारी तवरबाट निर्णय पनि भइरहेका छन् ।
जस्तो, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले रविविरुद्ध राहदानी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने ठहर गर्यो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले दिएको जानकारी अनुसार, राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै त्यहाँबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पत्र समेत काटेको छ । नागरिकता विवादमा शक्तिको साथ नपाएर रन्थिएका रविले राहदानीको मुद्दामा भरपुर साथ पाइरहेका छन् ।
शक्तिको मत उनको पक्षमा कसरी जुट्दैछ ? एकपटक हेरौँ, झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको भन्दै युवराज पौडेल उर्फ सफलले गत माघ १७ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिए तर, प्रहरीले लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतबाट आइनसकेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदियो ।
६ दिपछि २४ माघमा सफलले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा निवेदन दिए । तर, उक्त कार्यलयले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा छानबिन चलिरहेको सूचना आएको भन्दै जाहेरी थन्क्याएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसअघि नै लामिछानेको राहदानीको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, राहदानी विभाग र अध्यागमन विभागबाट विवरण माग गरिसकेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने, रविले नागरिकताको अभिलेख भेटिएको जवाफ लेखेको उल्लेख गरेको छ । रविको राहदानीको विषयमा केही महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेको थियो ।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गर्यो । प्रहरीले अनुसन्धान गरि सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाइएको फाइल अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने हो । तर, सरकारी वकिलले नचलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
यसबारे थप अधिवक्ता सुजन पन्तले बताए, ‘सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा जाहेरी पेश गरेमा राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुठा विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको ठहरिएमा दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरी परिषद्ले अनुसन्धान गरि पठाएको प्रतिवेदन र प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यलयमा पठाएको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्धा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारी वकिल कार्यलयको हो ।’
यदि, सरकारी वकिल कार्यलयले मुद्धा चलाएको भए, रविलाई दफा १५ को कसूर र दफा २१ को सजाय हुने अधिवक्ता पन्तको भनाइ छ, ‘सरकारी वकिलले मुद्धा चलाएको भए म्याद थप भएर फौजदारी अभियोगमा दफा १५को कसूर र दफा २१ को सजाय हुने थियो ।’ रविको पछिल्लो भेटघाटले जे संकेत गरिरहेको थियो आखिर त्यहीँ भयो । अब उपचिर्वाचनमार्फत विजयको झण्डा हल्लाउने सोचमा छन्, रवि ।
