काठमाडौं– पछिल्ला केहीदिन काठमाडौं भृकुटीमण्डपको माहोल अलिक भिन्न छ। जहाँ तीनसाता पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याज र लघुवित्त पीडित जनताको क्रन्दन चर्को रुपमा सुन्न पाइन्छ। उनीहरु निरन्तर सङ्घर्षमा छन्। सडक आन्दोलन जारी राखेका छन्। भृकुटीमण्डकै एक किनारामा केही व्यक्ति आमरण अनशनमा छन्। उनीहरु कहिले माइतीघर मण्डला, कहिले रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा धर्नासँगै आमरण अनशनमा छन्।

गत माघ २३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले शान्ति बाटिकामा बसिरहेका उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएपछि अहिले भृकुटीमण्डप सरेका छन्। चिसो मौसममा उनीहरु न्यायका लागि लडिरहेका छन्। विभिन्न मागहरू राखेर अनशनमा बसेका उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने कुनै सुरसार देखिँदैन। जतिसुकै रोइकराई र बिन्ती गरेपनि उनीहरूको आवाज सिंहदरबारले सुनेको छैन। च्यातिएको त्रिपालमुनि बसेकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीकी पत्नी आरती रावल गिरी ‘न्याय दे’ लेखिएको स्टिकरसहितको थाली हातमै लिएर बसेकी छन् । सेतो टिसर्टमा कालो अक्षरले 'बलात्कारी' भुवन गिरीलाई थुनामा राखी ‘न्याय दे’ लेखिएको टिसर्ट पनि लगाएकी छन्। रावलको  दैनिकी नै अहिले राज्यसँग न्याय माग्ने रहेको छ। ‘कि त न्याय दे, कि त मृत्यु दे’ भन्दै न्यायको भीख मागिरहेको रावल बताउँछिन्।

न्यायाधीश पतिले वैवाहिक बलात्कार गरेको, घरेलु हिंसा र ज्यान मार्ने प्रयास गरेको भन्दै कानुनी तथा सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको उनको भनाइ छ। ‘म सुरुमा माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन बसेँ, न्यायको भीख मागेँ । प्रहरीको ज्यादती सहेँ। माइतीघरमा मात्र ६८ दिनसम्म आमरण अनशन बसेँ । त्यसपछि शान्ति बाटिकामा बसेँ । त्यहाँबाट हटाएपछि अहिले भृकुटीमण्डपमा छु,’ आरतीले भनिन्, ‘न त न्याय दिन्छन्, न त न्याय माग्न नै दिन्छन्। न्यायका लागि सबै ढोका ढकढक्याइ सकेँ । अब मेरो अन्तिम आश सर्वोच्च अदालतसँग छ।’

देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्याय दिने झिनो आश बोकेर न्यायिक लडाइँ लडिरहेकी रावल न्यायाधीश भुवन गिरी राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कै संरक्षणमा रहेको दाबी गर्छिन्। उनले न्यायाधीश गिरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काकै संरक्षणमा रहेको दावी गरिन्। सत्ता र शक्ति, पैसा र पहुँचकै कारण न्यायाधीश गिरीलाई थुनामा नराखेको रावलको जिकिर छ। नेपालका न्यायलयहरू आफूजस्ता पीडितहरूको पक्षमा नरहेको उनको दुखेसो छ। न्याय नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत परिसर भित्रै आत्मदाहको प्रयास र विष सेवनको प्रयास समेत गरिसकेकी छन्। न्याय माग्दा न्याय पनि नदिएको र  मर्न खोज्दा मर्न पनि नदिएको उनको भनाई छ। 

सोही स्थानमा च्यातिएको त्रिपालमुनि भेटिएकी आरती साहकी आमा निर्मलाको पीडा पनि कम दुःखदायी छैन। दाइजोको निहुँमा छोरीको हत्या भएपछि हत्यामा संलग्न आरोपितलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने माग राखेर निरन्तर धर्ना बसेको आठ महिना भयो । उनको परिवारले गत असार ३ गतेबाट २४ घण्टे धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ की आरती घरमै झुन्डिएको अवस्थामा गत जेठ ७ गते मृत भेटिएकी थिइन्। उनको शरीरभरि नीलडाम देखिएकोले हत्या भएको दाबी छ। छोरीको हत्या उनकै श्रीमान् मोतीबाबु, देवर रवि, ससुरा मोहन र सासू रेणुले गरेको उनले सुनाइन्। 

उनले भनिन् ‘घटनामा संलग्न चारैजना माथि जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने, छोरीको न्यायका लागि गएका आफूहरूलाई कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, हाम्रो माग हो । छोरीलाई न्याय चाहियो, न्याय नपाएसम्म घर फर्कन्नौँ, बरु यहीँ मर्छौ ।’ हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा प्रहरीले उल्टै पीडित परिवारमाथि कुटपिट गर्नुका साथै हिरासतमा राखेको उनको  दाबी छ। हत्यारालाई कारबाही गर्न नसक्नेहरूले न्याय माग्दा हिरासतमा राखेको उनले सुनाइन्। घटनाको सुरुवातदेखि नै प्रहरी पीडक पक्षसँग मिलेको उनको आरोप छ। 

हत्याराको संरक्षणमा प्रहरी प्रशासन नै सक्रिय भएर लागेको र पीडितमाथि थप पीडा थप्ने काम गरेको दिदीको न्यायका लागि धर्ना बसिरहेका मृतक आरतीका भाइ प्रेम साहले बताए । प्रेम भन्छन् , ‘प्रहरीले जबर्जस्ती अर्कै कागजमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको, कर्तव्य ज्यानको घटनालाई आत्महत्या दुरुत्साहनमा परिणत गर्न खोजेको, घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको र दुवै अस्पतालको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको छ । यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । अहिले एकजनामात्रै कारागार छन्, अरुलाई शक्ति र पहुँचका आधारमा पैसा खुवाएर छाडियो।’ 

न्याय माग्दा उल्टै प्रहरीले यातना दिएको बताउँदै उनले प्रहरीले मोबाइल नै खोसेर कुटपिट गरेकाले संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए।दाइजोको निहुँमा हत्या गरिएको भन्दै आरतीका बाबु विनोदप्रसाद शाहले जिल्ला अदालत धनुषामा चार जनाविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीका आधारमा धनुषा जिल्ला अदालतले असार ५ गते श्रीमान् र ससुरा दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो।  तर असोज १९ गते उच्च अदालत जनकपुरले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै दुवैलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्यो। 

जिल्ला अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आरतीका बुबा विनोदले गत कात्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत जनकपुरको आदेश आंशिक बदर गर्दै आरती हत्या प्रकरणमा उनका श्रीमान् मोतीबाबुलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । मृतक साहका ससुरालाई भने एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गर्यो। अहिले एक जना मात्रै करागार छन्। 

भृकुटीमण्डप मै गोर्खाका ६२ वर्षीय तेलबहादुर घले घाटीमा पोस्टर झुण्डयाएर बसिरहेका छन्। उनको पोस्टरमा लेखिएको छ– ‘गोर्खा आरुघाट लार्के भञ्ज्याङ जोड्न सडक निर्माण गर्ने, आर्मी मेजर निशान्त पण्डितले मिति २०७५ सालमा ब्लास्टिङ गरेर दोभानमा मेरो होटल ध्वस्त पारेर आठ करोड भ्रष्टाचार गरेर भाग्यो। मलाई ऋणमा डुबायो। सुकुम्बासी बनायो।’ 

पोस्टर घाँटीमा झुण्डयाएर उनले राज्यसँग न्याय मागिरहेका छन्। आफूले ३६ लाख ऋण लिएर होटल व्यवसाय सुरु गरेको उनको भनाई छ। तर क्षतिपुर्तीको नाममा १८ लाख ८२ हजार मात्रै दिएको घले बताउँछन्। ‘जग्गा जमिन सबै बेचिसकेँ, ऋण तिर्न सकेको छैन् । ब्याज तिर्दातिर्दै ६८ लाख खर्च भैसक्यो। परिवार कसरी पाल्ने ? काठमाडौं आएर विभिन्न ठाउँमा धर्ना बसेर न्याय माग्न थालेको आठ महिना भयो । सरकार बेखबर छ, हाम्रो कुरा सुन्दैन,’ उनले भने।

होटल व्यवसाय गर्ने उनको होटेल नै ध्वस्त भएपछि थपिएको ऋण तिर्न नसकेपछि क्षतिपुर्ती दिलाइपाऊँ भन्ने आफ्नो पीडा सुनाउन राजधानीको आएका उनी पाँच महिना १२ दिन माइतीघर मण्डलामा, दुई महिना सा दिन शान्ति बाटिकामा निरन्तर धर्ना बसे। अहिले उनी पनि भृकुटीमण्डपमै च्यात्तिएको त्रिपालमुनि रात बिताइरहेका छन्। ‘यो  देशमा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन छ। जहाँ न्याय माग्दा पनि यातना सहनुपर्छ। कयौँले त आत्मदाहसमेत गरिसकेका छन्। सरकारले हामीलाई न्याय देला भनेर भन्नु त दिवा सपना जस्तै हो,’ तुलबहादुर घलेले थपे। 

पीडितहरूको आक्रोश
विभिन्न मागहरू राख्दै धर्ना बसिरहेका धादिङका लेखनाथ पौडेल वर्तमान सरकारसँग मात्रै नभई विगतमा सरकार चलाउनेहरूसँग पनि आक्रोशित छन्। अहिलेसम्म सत्ता चलाएका कसैले पनि जनताको पक्षमा रहेर काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ। वर्तमान सरकारको झन उनी आलोचना गरेर थाकेनन्। उनले भने, ‘यो सरकार जनताको सरकार होइन, सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन, न्यायाधीशकै श्रीमतीका लागि न्याय छैन, यो देशमा सर्वसाधारणले त झन के न्याय पाउँथे । ठूलाबडाहरूले गलत गर्दा पनि पहुँच र पैसा भयो भने पुग्छ। यो देशमा कानुन छ त केबल कागजी दस्तावेजमा सीमित छ। न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको निर्देशन भन्दा बाहिर गएर फैसला गर्ने आट गर्दैनन्, यो देशका न्यायालय भित्र सेटिङ हुन्छ।’ 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देशमा पनि नागरिकले न्यायको भिख माग्दै आत्मदाह गरेर मर्नुपर्ने जतिको लज्जास्पद विषय अरु केही नहुने पीडितहरूको भनाई छ। न्यायको भिख माग्दै भौतारिरहेका पीडितहरूले न्यायका लागि खोलिएका कुनै पनि ढोका ढक्ढक्याउन बाँकी राखेका छैनन् । तर न्याय मिलेको छैन् । न्यायालयले नै पीडितहरूलाई थप पीडा माथि पीडा थप्ने काम गर्दै आएको गुनासो पीडितहरूले गर्दै आएका छन् । नेपाल न्यूज बैंक