काठमाडौ— स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका प्रकृति फरक फरक रहेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा घर बहालका उजुरी बढी आउने गरेका छन् भने तराईका जिल्लामा जग्गा विवादका उजुरी बढी आउने गरेको सम्बन्धित न्यायिक समिति संयोजकले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी स्याङ्जा, इलाम र प्युठानका केही न्यायिक समितिमा पारिवारिक वेमेलका उजुरी बढी आउने गरेको बताइएको छ ।
तराईका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा आउने उजुरीको प्रकृति अन्यको भन्दा फरक छ । तराईका स्थानीय तहमा घरजग्गा विवादका उजुरी धेरै आउने गरेको पाइन्छ । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक शिवकान्ति चमारले अधिकांश उजुरी जग्गा विवादका आउने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, 'मेरो गाउँपालिकामा धेरैको एक धुर पनि जग्गा छैन, भएकाको ऐलानी जग्गा छ, मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउनुपर्छ, यी र यस्तै कारणले गर्दा जग्गासम्बन्धी विवादका उजुरी बढी आउने गरेको छ ।'
यसैगरी रुपन्देहीकै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख उमा अधिकारीको भनाइ पनि चमारको भन्दा फरक छैन । उनले जग्गासम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, 'गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अहिलेसम्मको अवधिमा आएका उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा विवादका उजुरी आएका छन् ।'
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका उपप्रमुख मान्ती साहले पनि आफ्नो नगरपालिकामा जग्गा विवादकै उजुरी अधिकरुपमा आउने गरेको जानकारी दिए । यससँगै आर्थिक लनदेन र नागरिकता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी र महिला हिंसाजस्ता विषयका समस्या पनि आउने गरेको उनले बताए ।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले पछिल्लो समय पारिवारिक वेमेलका उजुरी बढी आउने गरको बताइन् । उनका अनुसार निर्वाचितपछिको १० महिना अवधिमा १० उजुरी आए, जसमा धेरै पारिवारिक वेमेलकै छन् । 'काली गण्डकीमा धेरै उजुरी आएका छैनन् । आएका मध्येबाट बढी घर झगडाका छन्', उनले भने ।
पछिल्लो समय मिलेर बस्नभन्दा पनि एक्लै स्वतन्त्र भएर बस्न खोज्ने हुनाले पनि यस्ता किसिमका उजुरी बढी आउने गरेको उपाध्यक्ष कोइरालाको ठम्याइ छ । उनले भने, 'धेरै नागरिकलाई न्यायिक समितिबाट न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नभएको र भौगोलिक विकटताका कारणले पनि जति आउनुपर्ने हो त्यति उजुरी आउन सकेका छैनन् ।'
सकेसम्म उजुरी नै नआउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रत्येक वडामा महिला सञ्जाल गठन गरेर महिला हक अधिकार र न्यायिक सचेतनाका विषय उठान गर्ने काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
स्याङ्जाकै अर्को गाउँपालिका हरिनासमा पनि पारिवारिक वेमेलकै घटना बढी मात्रामा आउने गरेको उक्त उपाध्यक्ष इन्द्राकुमारी थापा रानाले सुनाइन् । यस्तै इलामको थाकफोकथुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि पारिवारिक झैझगडाका उजुरी नै बढी आउने गरेको उपाध्यक्ष कल्पना राईले अनुभव सुनाइन् । उनी भन्छिन्, 'निर्वाचित पछिका १० महिनाको अवधिमा १५ उजुरी आएकामा नौ वटा पारिवारिक झैझगडाका नै छन् ।'
प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठ पनि न्यायिक समितिमा घर झगडाकै उजुरी बढी आएको बताउँछन् । उनले भने, 'श्रीमान् विदेश हुने र नेपाल बस्ने श्रीमतीले विदेशबाट पठाएको पैसा हिनामिना गरेका उजुरी बढिरहेका छन् ।'
काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी ७५ प्रतिशत उजुरी घर बहालसँग सम्बन्धित उजुरी आउने गरेको जनाएको छ । छिमेकीले खानेपानी ल्याउन असहयोग गरेको, सडक मिचेर घर निर्माण, फोहर व्यवस्थापन नगरेको जस्ता समस्या थोरैको सङ्ख्यामा आउने गरेको भए पनि ७५ प्रतिशत उजुरी घर बहालसँग सम्बन्धित अर्थात् घर खाली गराइदिन अनुरोध गर्दै आउने गरेको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार कामपामा आउने उजुरीमध्ये हरेक दिन कोठा खाली गरिदिनुपर्यो भन्दै आउने उजुरी बढी छन् । पछिल्लो समय सहकारी सञ्चालकले कार्यालय नै बन्द गरी घरधनीसँग सम्पर्कविहीन भएका उजुरी पनि अत्यधिक बढिरहेका छन् । यसरी आउने उजुरीमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका र संस्थागत रूपमा नै भाडामा दिएका दुवै किसिमका उजुरी उत्ति नै छन् ।
उनका अनुसार भाडामा बस्ने सम्पर्कमा नआउने अधिक रूपमा यस्ता किसिमका उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
संस्थागत होस् या व्यक्तिगत दुवै किसिमले भाडामा लगाउनेले लिखित सम्झौता नगर्ने हुँदा यस्ता किसिमका समस्या बढी आउने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको ठहर छ ।
देशभर सात सय ५३ स्थानीय तहमा संविधानको धारा दुई सय १७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्व र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्ने व्यवस्था छ ।
