काठमाडौं— २०६२/०६३ को आन्दोलन नै  नेपालको संविधानको जग हो । १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि गरिएको १२ बुँदे सहमति र त्यही पृष्ठभूमिमा भएको ०६२/०६३ को जनआन्दोलन नेपालको संविधानको आधार हो । त्यही आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधान सभा र संविधान सभाले दिएको संविधान नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताको गाथामात्रै होइन वर्तमान राज्य व्यवस्थाको पिलर समेत हो । तर अहिले त्यही पिलर निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अधिकांश आफ्नो संघर्ष र बलिदानीपूर्ण त्याग प्रति खिन्न छन् ।

०६२ चैत  २४ देखि सुरु भएको जनआन्दोलन १९ दिन चलेर ०६३ वैशाख ११ मा संसद् पुनस्थापनाको सम्झौतामा टुङ्गिँदा सम्म मुख्य भूमिका खेल्ने, केही राजनीतिक दल बाहेक, अधिकांशमा असन्तुष्टिका चाङ छन् । झन् , राज्य संरचनाले नसमेटेको र विभेदमा पारेको वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्गको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने नारासहित सुरु भएको सो आन्दोलनमा होमिएर शरीरमा गोलीको दाग बोकेर बाँचेकाहरू त आज आफैँ विभेदमा परेको अनुभव गरिरहेका छन् । 

तत्कालीन आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेका कांग्रेस, एमाले र अदृश्य सहयोग गरेको माओवादी बाहेक अधिकांश दल यो व्यवस्था प्रति नै औँला उठाइरहेका छन् । साम्यवादको सपना बाँडेको तत्कालीन माओवादीबाट चोइटिएका केही त यो संविधानलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् तर यही व्यवस्थाको आडमा पटकपटक सत्ताको तर मारेको माओवादी केन्द्रले पनि गम्भीर रुपमा यो संविधानलाई स्वीकार गर्न सकेको देखिदैन । अनि कांग्रेस र एमालेले यो संविधानलाई ठुलै उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरेपनि तत्कालीन आन्दोलनमा सहभागि विभिन्न ५ दलका नेताहरूले यो संविधानको अपनत्व स्वीकार गरेको खास्सै पाइँदैन तर सत्ताको तर मार्ने अवसर पाएमा भने उनीहरु पनि पछि हटेका छैनन् । 

१९ दिने आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । त्यो १९ दिने आन्दोलनमा २५ जनाले वीरगति प्राप्त गरे । धेरै घाइते भए । यहीबीचमा आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को निर्माण भयो । त्यसपछि नै जनतालाई लागेको थियो अब मुलुकले काँचुली फेर्नेछ । राज्य व्यवस्थाले त काँचुली फेर्यो तर आम नागरिकका सपनाहरू ज्युँकात्यूँ रहे । संविधान निर्माणपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा छ । दुई दुई पटक स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । शान्ति र स्थायित्व सहित देश समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्ला भन्ने नागरिकको आशा भने निराशाको तुवाँलोले ढाकेको  छ ।  

परिवर्तन परिवारमा सीमित, नागरिक र व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेकाको अवस्था उस्तै   

प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुकेको मात्रै होइन्, लगभग असफल देखिएका छन् । कोरोना महामारी जस्तो गम्भीर सङ्कटको बेला, चर्चामा रहेका ओम्नी, यति लगायतका काण्ड र अहिले चर्चामा रहेका सुन, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी काण्डले नागरिकमा दलप्रति घृणा जन्माएको छ । त्यसमा शीर्ष दलका केही नेता र उनीहरूकै परिवार तथा निकटवर्तीको संलग्नताले त झनै आम नागरिकमा आक्रोश बढाएको छ । 

लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन सरकार र दलहरूलाई  नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुझाव छ । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मध्येका एक कृष्ण पहाडी यो संविधानको विकल्प खोज्न नहुने तर्क गर्छन् । तर, यसको कार्यान्वयनमा चुक्ने नेताहरूको विकल्प खोज्न सकिने उनको मत छ।

उनी भन्छन्, ‘जनताले बनाएको संविधान नमान्ने हो भने केलाई मान्ने त ? राजाले दिएको संविधान मान्ने ? पद्म शमशेरले दिएको संविधान मान्ने ? महेन्द्रले दिएको पञ्चायती संविधान मान्ने ? यावत सारा प्रश्नहरू छन् । त्यसैले संविधानको विकल्प खोजिनु हुँदैन ।’     

तर संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कुरामा भने कन्जुस्याँइ गर्न नहुने उनको सुझाव छ । नेताहरूले यो संविधानका व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय पञ्चायतको शैलीमा काम गरेको विशेष गरी समानुपातिक प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको उनको भनाई छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासन कायम हुन नसकेकैले आम नागरिकको संविधान र यो व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर असहमति मौलाएको उनको बुझाई छ ।

त्यस्तै ०६२/०६३ को आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाजका अर्का अगुवा दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि आन्दोलनमा सक्रिय भएर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा गम्भीर आत्मग्लानि त छैन । तर आन्दोलन पछि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सवालमा भएका गम्भीर लापरबाहीप्रति भने चरम असन्तुष्टि छ ।

उनी भन्छन्, ‘यो संविधान ठूलाे उपलब्धि हो । यसले राज्यकै पुनःसंरचना गरेको छ । जस्तो राजतन्त्र नहुनु, संघीयतामा जानु यो ठूलाे परिवर्तन हो । तर के छ भने देशमा अघिल्लो प्रणालीबाट अर्को राजनीतिक परिवर्तन अर्को प्रणालीमा जाँदा जनताले के सोच्छ भने त्यो प्रणाली भन्दा यो प्रणाली राम्रो होला, त्यो व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था राम्रो होला । जन जीविकाका समस्या हल होलान् । सबैले स्कुल जान पाउलान् । महँगी कम होला । रोजगारी होला सबैको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था होला । दैनिक रुपमा जे चाहन्छ नागरिकले त्यो होला भन्ने आस गरेको थियो । त्यो चै सरकारले काम गर्न सकेन ।’

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या यो परिवर्तनका लागि लडेका पार्टी र तीनको नेतृत्वमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।

‘जसले यति ठूलाे परिवर्तन ल्याए, त्यसले यो परिवर्तनलाई लागु गर्न सकेन ।’ उनले भने तर नागरिक समाज आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको विषयमा भने उनले नागरिक समाजले परिवर्तनका लागि साथ दिएको तर कार्यान्वयनमा सहभागि नभएको हुँदा त्यसो भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

अर्कोतिर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले संविधानसँगै, शहीद र घाइतेको उपहास गरिरहेको गुनासो आन्दोलनमा गोली खानेहरूको छ । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा गोङ्गबुमा गोली लागि गम्भीर घाइते भएका ढालबहादुर बस्नेतलाई आफू तत्कालीन आन्दोलनमा सहभागि भएकोमा पुरै पछुतो छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर अधिकांश दलका नेताहरू गाडी फेर्ने हैसियतमा पुगे पनि दिसा पिसाब गर्न र खान पनि अरुको सहारा लिनु पर्ने कष्टकर जीवन बाँचिरहेका बस्नेत बिग्रिएको ह्विलचेयर कसले बनाइदेला भन्ने पिरोलोमा छन् । औषधोपचार गर्न अस्पताल सम्म जान पनि अपाङ्ग भएकै कारण सार्वजनिक सवारी साधनलेसमेत बोक्न अस्वीकार गर्छन् । चार सन्तान पढिरहेका छन् उनीहरूको पढाई र घर खर्च अनि आफ्नो स्याहारका लागि एक जना अनिवार्य त्यसमाथि सरकारले दिएको सुविधा लिन खेप्नु पर्ने हैरानीले उनलाई बिरक्त्याएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘शिक्षा स्वास्थ्य सबैले पाउन, एक गाँस सबैले खान पाउनु, अधिकार सबैलाई होस् भनेर लडियो । तर अहिले अधिकार होइन् । यो त हामीलाई यो भन्दा पीडा केही छैन् । राज्यले हामीलाई एक दिन सम्झिँदैनन् । के छ हामीलाई । शहीद परिवारको के छ । घाइते अपाङ्गको के छ भनेर हेर्दैन ।’  संविधान र अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भएको उनको आरोप छ ।  

‘नेतामुखी भयो । पहिले राजा एउटा थियो भने अहिले प्रान्त प्रान्त गरेर भाग लगाएर सबै राजा भए,’ उनी भन्छन् । 

जनआन्दोलनबाट जुन उपलब्धि प्राप्त भयो त्यो पक्कै पनि चानचुने कुरा होइन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको मूल्य र आचरणमा भने चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । थापाथलीमा गोली खाएका अर्का घाइते नरेन्द्र रौलेले त अब अर्को जनआन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेका छन् । 

उनी भन्छन्, ‘संविधान बन्न नबन्नुसँग कुनै सरोकार छैन् जनताको, उनीहरु त आफ्नो जीवन यापन राम्रो होस् सहज होस् भन्ने चाहन्थे र अहिले चाहन्छौँ । गणतन्त्र आउनुले, संविधान बन्नुले कसैको पनि यहाँ परिवर्तन भएको छैन् । खुसियाली छाएको छैन् । फेरी एउटा अर्को जन आन्दोलन गर्नु पर्ने मोड आइपुगेको छ । १७ वर्ष बिते पनि फेरी अर्को जन आन्दोलन गर्नु पर्छ की भन्ने भावनामा चै हामी आइपुगेका छौँ ।’   

राजनीतिक रूपान्तरण भएपनि आर्थिक र समाजिक रूपान्तरण हुन नसकेको उनको बुझाई छ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक दल नै भएको उनको आरोप छ । जन आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई सरकारले न्याय गर्न नसकेको उनको भनाई छ । गणतन्त्रका नेताहरूको आचरण, चरित्र, रहनसहनका बारेमा रौलेको तीखो टिप्पणी छ । 

‘आम जनताको जीवन यापन झनै कष्टकर भएको छ । नेताहरू र उनीहरूको आसेपासेका लागि गणतन्त्र आयो । बाँकी आम नागरिकका लागि एक छाक खान धौधौ छ । महँगी बढ्दो छ । सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै गणतन्त्र आएको छ । बाँकी लाखौँ जनताको लागि एक छाक खान परिवार पाल्न विदेशिनु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेता र उनीहरूका मान्छेहरूलाई मस्ती छ । बाँकी पार्टीमा नलाग्ने स्वतन्त्र जो छन् उनीहरूको जीवन अत्यन्तै कष्टकर छ । 

सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि र जनआन्दोलनको जगमा निर्मित संविधान सभाद्वारा संविधान जारी भएको दिन असोज तीनलाई धेरैले गर्व गर्नुपर्ने हो। अझ यो व्यवस्थाका लागि लडेकाले त झनै बढी सम्झनु पर्ने हो । तर विडम्बना  यो  व्यवस्थाका लागि निस्वार्थ लडेका र अगुवाइ गरेका केही राजनीतिक दल बाहेक अधिकांशलाई यो दिन निरर्थक जस्तै लाग्नु आफैँमा दुखद कुरा हो । यो व्यवस्थाका लागि लडेका शीर्ष दलका जिम्मेवार नेताले सुशासन र समृद्धिका लागि आवश्यक भूमिका खेल्न थप ढिला गर्ने हो भने मुलुकलाई थप क्षति मात्रै पुग्दैन । दलहरूले ठूलाे मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ ।